मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक

समाहरणालय मुजफ्फरपुर।

दिनांक -30 जुलाई 2021

पोषण अभियान को मूर्त रूप देने /अभियान में गति लाने के मद्देनजर आईसीडीएस के तत्वाधान में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई।उक्त बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ सुनील कुमार झा,सिविल सर्जन डॉ विनय कुमार शर्मा, डीआरडीए निदेशक चंदन चौहान, डीपीओ आईसीडीएस चांदनी सिंह,डीपीआरओ कमल सिंह के साथ योजना विभाग, पंचायती राज विभाग,स्वास्थ्य विभाग आपूर्ति विभाग,शिक्षा विभाग, जीविका तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक मे पोषण अभियान के मद्देनजर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं ,कार्यक्रमो आधारभूत संरचना, योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका, विभागीय समन्वय इत्यादि की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गर्भवती एवं धात्री महिलाएं ,नवजात शिशु किशोरियों और बच्चों से संबंधित चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में किये जा रहे कार्यों की गति बढ़ाने की जरूरत है।उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों में अधिक से अधिक पंजीकृत करना सुनिश्चित किया जाए। उन्हें आईएफए, आयरन ,कैल्शियम आदि टेबलेट की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जाए। मातृ वंदना योजना के तहत योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने की दिशा में और प्रयास की जाय।यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी तरह की कोताही ना हो।

बैठक में आईसीडीएस द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में 18% आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर नाराजगी प्रकट की गई। डीआरडीए निदेशक द्वारा बताया गया कि 142 भवनों के निर्माण का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध 64 पर कार्य चल रहा है 19 का कार्य पूर्ण हो चुका है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की जो भवन बन चुके है उन भवनों को आईसीडीएस को शीघ्र हैंड ओवर किया जाए ताकि वहां केंद्र सुचारू रूप से चल सके। उन्हें कहा कि इस दिशा में तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

आईसीडीएस डीपीओ को निर्देशित किया गया कि विभिन्न विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जाए ताकि उसका लाभ बच्चों, महिलाओं और किशोरियों को मिल सके।

आईसीडीएस, मुजफ्फरपुर के द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले छह माह में 6 से 59 माह के 93% बच्चों को विटामिन ए का प्रथम डोज दिया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बच्चों को दिए जाने वाले विटामिन ए टैबलेट, आयरन की गोली और फोलिक एसिड सिरप की उपलब्धता 100% सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं चलेगी।

बैठक में निर्देश दिया गया कि12 से 59 माह के बच्चों को दिए जाने वाले एल्बेंडाजोल टैबलेट, जिंक टेबलेट ,ओआरएस की 100% उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।

बैठक में गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली IFA टैबलेट की उपलब्धता का प्रतिशत मात्र 65 होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए इसे 100 प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, योजना विभाग, पंचायती राज, पीएचईडी, जीविका अन्य विभागों द्वारा बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं ,नवजात बच्चों के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस दिशा में गंभीर प्रयास करना सुनिश्चित करें।