जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी अंचलाधिकारी से म्यूटेशन मामलों की नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर तथा मिशन मोड मे मामलों का त्वरित निष्पादन कर राज्य स्तर पर उल्लेखनीय एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

जिला स्तर पर म्यूटेशन के 86% मामलों के निष्पादन के फलस्वरूप राज्यस्तर पर जिला को फरवरी माह मे दसवां स्थान हासिल हुआ है। विदित हो कि जनवरी माह में जिला का रैंकिंग 29वां था जिसमें आशातीत सुधार लाते हुए जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व मे जिला को फरवरी माह में दसवां स्थान हासिल हुआ है, जो गौरवपूर्ण है।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी लगन एवं मेहनत के साथ जनता के लिये अत्यंत उपयोगी दाखिल खारिज के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 15 अप्रैल तक 90% मामलों का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया है।

इसके साथ ही परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी के मामलों को भी 15 अप्रैल का डेडलाइन फिक्स करते हुए पूरा करने का निर्देश दिया है अन्यथा लंबित बनाए रखने के लिए दोषी को चिन्हित कर 500 रू प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी।

सभी अंचल कार्यालय को 20-20 की संख्या में जमीन का सेटलमेंट करने का निर्देश दिया ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार लाया जा सके।
भूमि सुधार उपसमाहर्ता पूर्वी एवं पश्चिमी को अपने क्षेत्र अधीन अंचलों का विजिट कर निरीक्षण करने तथा कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। विशेष कर कांटी, मुसहरी, कुढनी अंचल में डीसीएलआर को विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

सभी अंचल कार्यालय को डेस्कटॉप एवं प्रिंटर से युक्त बनाकर कार्य में तेजी लगी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर क्रय किए गए डेस्कटॉप एवं प्रिंटर सभी अंचल कार्यालय को जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे तथा कार्य में प्रगति लाई जाएगी।

अधिप्राप्ति की समीक्षा मे पाया गया कि 56% सीएमआर जमा हो गया है। सीएमआर में तेजी लाने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के साथ बैठक कर प्रखंडवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। गायघाट 35% मुरौल 43%,बोचहा 43%, साहेबगंज 49%, मोतीपुर 50%,कटरा 51%, मीनापुर 53%, सकरा 54%, कांटी 54%, कुढनी 62%, मुसहरी 71%,पारु 66%,सकरा 55% सरैया 58% औराई 92% बंदरा 57%, मोतीपुर 51% है।
जिलाधिकारी ने सीएमआर में तेजी लाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को गायघाट प्रखंड के तीन पैक्स में अनियमितता की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।



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