RIMS में तैनात होमगार्ड जवानों को राज्य सरकार की ओर से राहत मिलने वाली है। जल्द ही इन जवानों को अब प्रतिदिन 500 की जगह 1,088 रुपये का भत्ता मिलेगा।
यही नहीं, रिम्स में 10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके जवानों को स्थायी रूप से समायोजित करने पर भी विचार हो रहा है। इन तमाम प्रस्तावों पर फैसला 15 अप्रैल 2025 को रिम्स शासी परिषद (जीबी) की बैठक में हो सकता है।
बैठक में ये प्रस्ताव होंगे शामिल
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें होमगार्ड के भत्ते में वृद्धि से लेकर स्थायी समायोजन और अंगदान करने वालों के लिए फ्री मोक्ष वाहन सुविधा तक के प्रस्ताव रखे जाएंगे।
मानदेय बढ़ाने की मांग पर सरकार की मुहर
झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने सरकार के 14 अगस्त 2024 के आदेश का हवाला देते हुए भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रिम्स प्रबंधन को भेजा था, जिस पर अब रिम्स जीबी की मंजूरी का इंतजार है।
सेवा के आधार पर समायोजन की तैयारी
जिन जवानों और कर्मियों ने रिम्स में 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा दी है, उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों में समायोजित करने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। अगर बैठक में सहमति बनी, तो इन कर्मियों का भविष्य स्थिर और सुरक्षित हो सकता है।
नेत्र और अंगदान पर विशेष पहल
रिम्स अब नेत्र और अंगदान करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को निःशुल्क मोक्ष वाहन उपलब्ध कराने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। यह प्रस्ताव भी शासी परिषद की बैठक में शामिल किया गया है।
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