पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल पांचवीं बार बिहार का दौरा कर रहे हैं. सिवान में प्रधानमंत्री बड़ी रैली करेंगे तो वहीं गरीबों के लिए भी केंद्र सरकार का खजाना खोलेंगे. शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 53666 गरीब परिवारों को 51000 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री उनके अकाउंट में सीधे भेजेंगे.
इतने गरीबों को मिलेगी मकान की चाभी
पीएम मोदी 20 दिन बाद दूसरी बार और इस साल पांचवीं बार आज बिहार आ रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं बिहार के गरीबों के लिए खजाना खोलते हैं और उनका यहां आना बिहार को विकास के नई ऊंचाई पर ले जाएगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 53,666 लाभुकों के खाते में योजना राशि की पहली किस्त के रूप में 51 हजार करोड़ रुपये डीबीटी से भेजेंगे. इसके साथ ही 6,684 गरीबों को मकान की चाबी सौंप कर गृह प्रवेश कराया जाएगा.
8 लाख गरीब परिवारों को मिली राशि
इससे पहले 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर में भी प्रधानमंत्री ने बड़ी रैली की थी. उस दौरान बिहार के 8 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जारी की गई थी. बिहार में 14 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है और सभी को इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है.
एक करोड़ गरीब परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन
गरीब परिवारों का फिर से सर्वे हो रहा है. जिसके तहत जानकारी मिल रही है एक करोड़ गरीब परिवारों ने इस बार अपने नाम का पीएम आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. फिलहाल उसकी जांच पड़ताल चल रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इससे पहले का जितना भी पेंडिंग था, वह सभी समाप्त हो चुका है.
खाते में आएगा कितना पैसा
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार और ₹100000 राज्य सरकार देती है. चार किस्तों में यह राशि दी जाती है. वहीं पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं.
नक्सल प्रभावित या पहाड़ी इलाकों में कितनी मिलेगी राशि
कुछ नक्सल प्रभावित या पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं. तीन किस्तों में यह राशि दी जाती है राशि का ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में होता है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 60% राशि केंद्र सरकार का होता है और 40% राज्य सरकार देती है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 1 साल में अपना मकान बना लेना होता है.
अबतक कितने आवास हुए स्वीकृत
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत शौचालय के निर्माण के लिए अलग से 12000 की राशि की जाती है. बिहार में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2 लाख 64604 आवास स्वीकृत किये चुके हैं उसमें से 1 लाख 56550 का निर्माण पूरा हो चुका है. पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत 1 सितंबर 2024 से 5 वर्षों के लिए की गई है.
पीएम आवास का लाभ उठाने वाला बिहार अग्रणी राज्य
जिनके पास घर नहीं है वैसे सभी गरीबों को पक्का मकान मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है. इस योजना के तहत बिहार को ग्रामीण इलाकों के लिए 14 लाख आवास का लक्ष्य मिला है, जो पूरा होने वाला है. केंद्र सरकार ने 2024 से 2029 के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें बिहार को बड़ा हिस्सा मिल रहा है.
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