बिहार में सरकारी नौकरियों में बड़े स्तर पर बहाली होने जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय में राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों में 4 हजार 799 पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है।
इसमें सर्वाधिक शिक्षा विभाग में 2361 अलग-अलग पदों पर नियुक्ति करने की जाएगी। दूसरी सर्वाधिक बहाली नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर होगी। इससे संबंधित सभी मसौदों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद कैबिनेट में लिए निर्णय के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी। सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट में अलग-अलग विभागों के 47 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। सभी पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
शिक्षा विभाग में बड़ी बहाली
शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षा पदाधिकारी के 935 एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 यानी कुल 1503 पदों पर बहाली होगी। औसतन 10 पंचायतों पर एक निरीक्षण पदाधिकारी के पद का सृजन कर प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से पंचायतों की संख्या के आधार पर सहायक शिक्षा पदाधिकारी और शैक्षणिक प्रखंडों की संख्या के आधार पर शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों का सृजन किया गया है।
इसके अलावा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में विभिन्न स्तर के 818 पदों की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग में सरकारी विद्यालयों या शैक्षणिक संस्थानों या कार्यालयों में जमीन का सत्यापन, जमीन विवरण एकत्र करने और इनके संरक्षण के लिए 2 भू संपदा पदाधिकारी और सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद बनाए गए हैं। इन पर भी जल्द बहाली होगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर बहाली
नगर विकास एवं आवास विभाग में 1350 पदों पर बहाली होगी। 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा में 147 को प्रत्यार्पित करते हुए 1350 पद का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में 653 पदों पर बहाली होगी।
इसमें बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत इन पदों पर बहाली होगी। इसमें राज्य स्तरीय 43, जिला स्तर पर 76 (प्रत्येक जिला के लिए 2-2 पद) और प्रखंड स्तर पर 534 पद पर बहाली की जाएगी।
समाज कल्याण विभाग के महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मुख्यालय, निगम, जिला और अनुमंडल स्तर पर 390 पदों को बनाया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग में 15 और पीएचईडी में 28 पदों पर बहाली होगी। राज्यपाल सचिवालय में 2 पद चालक के लिए सृजित किए गए हैं।
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