मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन जदयू से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के डिप्टी सीएम बनाने की बातों पर एक तरह से पूर्णविराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वह कोई संन्यासी या मठ में नहीं बैठे हुए हैं। यदि मौका मिला तो ठीक है लेकिन, तमाम चीजें मुख्यमंत्री के हाथ में हैं।
अब मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री बनने की बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कोई दूसरा उपमुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
मधुबनी में क्या-क्या बोले CM नीतीश
समाधान यात्रा के दौरान मधुबनी पहुंचे CM नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि पता नहीं कहां से ये बातें सामने आ रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो राजद कोटा से जो हटे हैं, उनकी जगह किसी को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के लोग हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के उपमुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात कहां से उठ रही है। बीजेपी वाले जब साथ में थे, तब उनके दो उपमुख्यमंत्री थे। अब ये बात कहां से आ रही है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के इशारों में ही उपमुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।
जाति आधारित गणना पर भी बोले
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कहा कि लोग दायर करते रहें याचिका, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जाति आधारित गणना करा रहे हैं। हम तो चाहते थे कि देश में भी जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इन्कार कर दिया। केंद्र सरकार ने हमें परमिशन दिया है कि हम जाति आधारित गणना करा सकें। इससे राज्य में आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चल जाएगा और उसके मुताबिक विकास किया जा सकता है।
नीतीश कुमार ने आगे कहा कि एक-एक चीज का जायजा लिया जाएगा। यहां के लोग बाहर कितना रह रहे हैं, आस-पड़ोस से पूछकर उनका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। लगभग एक करोड़ से ज्यादा लोग बाहर के राज्यों में रहते हैं। सब डाटा बनाया जाएगा। पिछली बार ही कोरोना में 25 लाख लोग बिहार आए थे, तब सब व्यवस्था की गई थी। लोगों को पैसा भी दिया गया था। यह हर जाति के लिए गणना हो रही है, ना कि सिर्फ बैकवर्ड के लिए हो रहा है। हमने तो फॉरवर्ड को भी 10 परसेंट आरक्षण दिया है। उनकी भी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाएगा और उसके मुताबिक योजनाएं बनाई जाएंगी। तमाम ब्यौरा आ जाएगा तो हम तो केंद्र सरकार को भी भेज देंगे। इस जाति आधारित गणना का सभी ने समर्थन किया है। ऑल पार्टी मीटिंग में सबने इसका समर्थन किया था।
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