नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दो दिवसीय बैठक में जातीय जनगणना, महंगाई, रोजगार, पलायन, बिहार में बढ़ती गरीबी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। तेजस्वी यादव ने इसके बाद राजद कार्यालय में नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया कि जातीय जनगणना पर 72 घंटे के अंदर अपनी मंशा और स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो आगे राजद अपना कदम उठाएगा। बता दें कि तेजस्वी यादव पहले ही इसके लिए पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने की बात कह चुके हैं।
तनाव का माहौल बना रखा है
तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश और बिहार के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। बंटवारा और तनाव का माहौल बनाकर असल मुद्दे से लोगों के ध्यान को भटकाया जा रहा है। लोगों के बीच नफरत फैलाने की बातें की जा रही है। डबल इंजन सरकार में चर्चा हिन्दू-मुसलमान, मंदिर-मस्जिद, लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर चर्चा की जा रही है। जनता को असल सवालों से भटकाया जा रहा है। नागपुर से बिहार का संचालन हो रहा है।
बड़ा संघर्ष करेगी राजद
उन्होंने कहा कि राजद जनता के सवालों पर और बेरोजगारी व जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक बड़ा संघर्ष और आन्दोलन करेगी और इन सारे सवालों को लेकर पटना से दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जातीय जनगणना से इंकार किया तो नीतीश कुमार ने स्वयं कहा था कि हम अपने स्तर से बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन बाद में वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात करने लगे। अब तक यह बैठक नहीं बुलाई गई। पूछा कि आखिर क्या कारण है कि आपने अपने वायदा से मुकर कर इस पर चुप्पी साध ली है। आखिर क्या कठिनाई है स्थिति स्पष्ट करें।
नागपुर के दबाव में सरकार चला रहे नीतीश कुमार
उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से जातीय जनगणना के प्रस्ताव के बाद भी बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि सर्वसम्मति से प्रस्ताव विधान मंडल से पारित है। नीतीश कुमार की सरकार किस तरह से चल रही है यह सरकार की मंशा से ही स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं नागपुर के दबाव में ही कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। मांग की कि नीतीश कुमार आप केन्द्र सरकार पर सिर्फ एक लाईन जोड़वाने में अपने सांसदों और केन्द्रीय मंत्री के द्वारा दबाव बनवाएं।
यह अजीब स्थिति है
तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार स्वयं कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए लेकिन इनके ही कैबिनेट के दोनों उपमुख्यमंत्री इससे इंकार कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। यह अजीब स्थिति है।
बीपीएससी अभ्यर्थियों को 5-5 हजार रुपए दे सरकार
तेजस्वी ने पूछा कि बीपीएससी का पर्चा लीक होने की जिम्मेदारी और जवाबदेही किस पर है? सरकार स्पष्ट करे। साथ ही साथ परीक्षार्थियों के आने-जाने में जो परेशानी हुई है उसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय और उम्र सीमा को बढ़ाया जाय क्योंकि बार-बार बीपीएससी तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में देरी और रद्द होने से छात्र की उम्र सीमा पर भी प्रभाव पड़ा है। तेजस्वी यादव के प्रेस कांफ्रेस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुलबारी सिद्दिकी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो. मनोज कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चैधरी, राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव, श्याम रजक, भोला यादव, वृषिण पटेल, ललित कुमार यादव, आलोक कुमार मेहता, विश्व मोहन मंडल, भाई वीरेन्द्र, एजाज अहमद, शक्ति सिंह यादव, सारिका पासवान आदि मौजूद रहे।



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