मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी किसानों को बड़ी राहत, गेहूं खरीद की समय सीमा कर दी 15 जून

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है. उन्होंने मंगलवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं खरीद की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. इसमें किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ. उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को गेहूं खरीद के लिए प्रेरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया. गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 15 जून 2021 तक की गई. ताकि, अधिक से अधिक किसान अपना गेहूं बेच सकें और उनको इसका लाभ मिले.

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि क्रियाशील पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या और बढ़ाएं. गोदाम की उपलब्धता, कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) एवं अधिप्राप्त गेहूं की आपूर्ति की गति तेज करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को मई माह का राशन मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है. इसको लेकर यह सुनिश्चित करें कि सभी को इसका लाभ मिले.

इसके पहले सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने गेहूं अधिप्राप्ति के संबध में प्रजेंटेशन दिया. इसमें उन्होंने जिलावार गेहूं अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, मई माह में अधिप्राप्ति की साप्ताहिक स्थिति, गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या, पेमेंट की स्थिति आदि की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रोक्योरमेंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका लाभ अभी छह जिलों के किसान ले रहे हैं. किसान सलाहकार के माध्यम से गेहूं बेचने वाले किसानों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है, अधिक से अधिक किसानों को गेहूं अधिप्राप्ति के लिए प्रेरित करें. इस बात का भी ख्याल रखें कि गेहूं के विक्रय में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो. गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लें. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्रियाशील पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या और बढ़ाएं. गेहूं खरीद की समय सीमा 15 जून 2021 तक करने से मैक्सिमम किसानों को लाभ मिलेगा और वे अपना गेहूं बेच सकेंगे.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार उपस्थित थे, जबकि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी समेत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह, सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार जुड़े हुए थे.