दीपक कुमार । मुजफ्फरपुर
बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपभोक्ताओं ,हितधारकों से उनके मंतव्य, आपत्ति ,सुझाव को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के लिये जन-सुनवाई का कार्यक्रम समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया।
बैठक में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिए वास्तविक खर्च की स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2020- 21 के लिए वार्षिक कार्यकलापों की समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए पूर्ण राजस्व की आवश्यकता एवं खुदरा विद्युत बिक्री दर के निर्धारण एवं स्वीकृति संबंधी याचिका पर सुनवाई की गई।
जनसुनवाई में चेंबर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य में आम उपभोक्ता ,विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्य गण उपस्थित थे। जिन्होंने अपनी समस्याओं के साथ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव से भी आयोग को अवगत कराया।
त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्रों के सुधार हेतु नियत समय सीमा निर्धारण के अलावे कैम्प का आयोजन, विद्युत कंपनी को तर्कसंगत राजस्व वृद्धि करनी चाहिए , बिलिंग सही हो एवं विपत्रों का समय पर वितरण आवश्यक है, मिनिमम चार्ज एवं लोड पर आधारित बिलिंग न हो ,खपत के अनुसार विपत्र बने ,कंजूमर की सुविधा बढ़ाई जाए एवं उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखा जाए ,लो वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या दूर हो, टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कार्य का निष्पादन नहीं, इत्यादि बिंदुओं पर बात रखी गई।
अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि उक्त बिंदुओं को संज्ञान में लिया गया है।कहा कि समिक्षोपरांत नियमानुकूल समाधान निकाला जाएगा।








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