BreakingNews : स्कूल खुलने की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे एडमिशन…

देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) खुलने की प्रकिया शुरू होते शिक्षा व्यवस्था को भी पटरी पर लौटाने की योजना बनाई जाने लगी हैं. यही वजह है कि भले ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि स्कूल खोलने पर फैसला जुलाई में लिया जाएगा. यही वजह है कि अधिकतर राज्यों ने जुलाई तक स्कूल (School) खोलने के फैसले को टाल दिया है. हालांकि इस बीच, एक राज्य ऐसा भी है, जहां न केवल स्कूल कब से खुलेंगे इस बात का ऐलान कर दिया गया है, बल्कि ये भी बताया गया है कि नए एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होगी.
मिजोरम में खुलेंगे स्कूल

दरअसल, एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मिजोरम सरकार (Mizoram Government) ने नए एकेडमिक सत्र के लिए 15 जुलाई से स्कूल खोलने (School Reopening) का फैसला किया है. शिक्षा मंत्री लालचंदामा राल्ते ने इसे लेकर सभी हितधारकों के साथ बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया. बैठक में सभी ने 15 जुलाई से स्कूल खोले जाने को लेकर सहमति जाहिर की.
11वीं के एडमिशन का प्रोसेस 22 जून से
इतना ही नहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री लालचंदामा राल्ते की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11वीं क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया भी 22 जून से शुरू की जाएगी. बैठक में राल्ते ने कहा, बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्कूल कैलेंडर 2020-21 में बिना किसी काट-छांट के पूरा सिलेबस पढ़ाए जाने की उम्मीद है. हालांकि कोरोना वायरस के चलते हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए चैप्टर के समय में थोड़ी कटौती की जा सकती है.

खाली होंगी स्कूल की इमारतें
जहां तक बात हायर सेंकेंडरी स्टूडेंट्स की है तो उनकी पढ़ाई की प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कैलेंडर के तहत ही आगे बढ़ाई जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी स्टूडेंट्रस नीट और जेईई परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं. अधिकारी ने बताया कि राल्ते ने मीटिंग में साफ कर दिया है कि जिन भी स्कूलों की इमारतों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उन्हें 15 जुलाई से पहले खाली कर दिया जाएगा ताकि स्कूलों में दोबारा पढ़ाई शुरू हो सके.
मिजोरम के शिक्षा मंत्री लालचंदामा राल्ते ने बैठक में ये भी बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी सीआईएससीई के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी आफ काउंसिल को लिखे पत्र का फल भी मिला है, जिसके चलते एचआरडी मंत्रालय ने दसवीं व 12वीं के स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अपनी सहूलियत के परीक्षा केंद्रों से देने की अनुमति दी है.