सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों और थाना प्रभारियों को संवदेनशील इला’कों में पुलिस की उपस्थिति और ग’श्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सु’नवाई के बाद 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस द्वारा जारी एक परामर्श के मुताबिक पर्याप्त संख्या में बलों को तैनात किया जा रहा है और विभाग ने गृह मंत्रालय से अतिरिक्त केंद्रीय सश’स्त्र पुलिस ब’लों की मांग भी की है। परामर्श में कहा गया है कि धर्म स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक इंतजाम किये गये हैं। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया की भी निगरानी की जाएगी.
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