पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर लगी है. सबसे बड़ी राहत जमीन सर्वे को लेकर दी गई है. सरकार की ओर से जमीन सर्वे के लिए छह महीने का समय बढ़ा दिया गया है. अब सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 कार्य दिवस का समय मिलेगा. रैयत के दावा के लिए 60 कार्य दिवस और दावे के निपटारा के लिए 60 कार्य दिवस का समय मिलेगा.
पटना में सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल खुलेगा. कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनेगा. बिहार सरकार ने 99 साल के लिए लीज पर जमीन दी है. सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के नाम पर ‘शंकर नेत्रालय’ की एक शाखा खुलेगी. यहां 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले मरीजों का मुफ्त इलाज होगा. अन्य मरीज को सब्सिडी दी जाएगी. इलाज रियायत दर पर किया जाएगा. ‘शंकर नेत्रालय’ की ओर से कैंप भी लगाया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है.
सहरसा के मत्स्यगंधा झील एवं उसके पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए राशि दी गई है. 98 करोड़ 65 लाख 79 हजार 300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. वहीं कैमूर के करमचट इको-टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए राशि दी गई है. 49 करोड़ 73 लाख 33 हजार 440 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है.
जय प्रकाश विश्वविद्यालय (छपरा) में कुल 08 स्नातकोत्तर विभागों में 24 शिक्षक एवं 08 शिक्षकेत्तर कर्मी के पद यानि 32 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. वहीं भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय (भोरे, गोपालगंज) में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षकेत्तर कर्मी के पद यानी 24 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.
इसके अलावा बीएमए कॉलेज बहेड़ी में 12 शिक्षक के पद एवं मुरारका कॉलेज भागलपुर में 04 शिक्षक के पदों की स्वीकृति मिली है. अर्थात शिक्षक के कुल 54 पद एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल 18 पद यानि कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान कैबिनेट की बैठक में कर दी गई है.
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