लॉकडाउन में परदेस में फंसे मजदूरों और छात्रों को अपने-अपने राज्य में वापसी को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को हीं गाइडलाइन जारी कर दिए हैं।भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद बिहार के छात्रों-मजदूरों की वापसी का रास्ता क्लियर हो गया है।
सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक
अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानि शुक्रवार को बैठक बुलाई है।बैठक में यह तय होगा कि आखिर दूसरे राज्यों से छात्र या फिर मजदूर कैसे आयेंगे।इसके लिए सरकार क्या करेगी,इस पर अंतिम मुहर कल लगेगी।कल सीएम आवास में बैठक होगी जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तैयार होगी।
सरकार ने 19 अधिकारियों को बनाया है नोडल अधिकारी
केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब बिहार सरकार की परेशानी बढ़ गई है।सरकार को चिंता सता रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग बाहर फंसे हैं उनकों वापस कैसे लाया जाए।नीतीश सरकार ने संबंधित राज्यों से को-ऑडिनेशन को लेकर 19 आईएएस अधिकारियों को जिम्मा दिया है।सरकार की यह कोशिश रही कि जो अधिकारी जिस राज्य से जुड़े हों उन्हें वहां का नोडल अधिकारी का जिम्मा दिया जाए।काफी हद तक सरकार ने उन्हीं को जिम्मा दिया है जो उस राज्य से आते हों।जिम्मा मिलने के बाद नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों से संपर्क में जुट गए हैं.कल तक पूरी जानकारी लेकर मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होंगे।
स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग
इधर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज कहा है कि बिहार के बड़ी संख्या में लोग परदेस में फंसे हैं।उन सभी को बस से वापस लाना संभव नहीं।ऐसे में केंद्र सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए।मोदी ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है.
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