पटना। स्वास्थ्य विभाग पंचायत लेवल पर मौजूद स्वास्थ्य केद्रों के आधारभूत संरचना पर जोर दे रहा है. इसका असर न सिर्फ मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है बल्कि इसे स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन के साथ भी जोड़ा जा रहा है. राज्य स्वास्थ्य समिति की हाल में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया कि जिलों के प्रखंडों में जितनी भी पंचायतें हैं, वहां पर भूमि से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाये ताकि वहां पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भवन का निर्माण शीघ्र कराया जा सके.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य के 534 प्रखंड में 180 ऐसी पंचायतें हैं जहाँ एचडब्ल्यूसी/एचएससी के भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं है. इसके निराकरण के लिए बैठक में मुख्यतः तीन बिन्दुओं के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. ऐसे एचडब्ल्यूसी जो किराये के भवन में संचालित हो रहे हों, भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी हो एवं स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायत भवन/आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य स्थान पर संचालित हो रहे हों.
जिलों को यह भी निर्देश दिया गया कि भूमि की अनुशंसा से पहले उस स्थान पर भवन का निर्माण हो सकता है अथवा नहीं, ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाये ताकि विधायक एवं जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से उस स्थान पर भवन निर्माण के क्रम में कोई कठिनाई न हो. सभी जिलों में किसी न किसी स्थान पर स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है. जिलों को यह भी निर्देश दिया गया कि जिन जिन जगहों पर बीएमएसआईसीएल द्वारा निर्माण कार्य के बाद उद्घाटन हो चुका है उन संस्थानों का हैंड ओवर लेकर उसे क्रियाशील किया गया है अथवा नहीं इसकी सूची तैयार कर प्रतिवेदित किया जाए. यदि क्रियाशील नहीं किया गया है तो उसके कारणों की सूचना लिखित रूप से मुख्यालय को उपलध कराया जाए ताकि बीएमएसआईसीएल के साथ समन्वय स्थापित कर इसका निष्पादन किया जा सके.
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