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कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षक बहाली को मिली मंजूरी

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठककी. इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान शिक्षक बहाली के लिए एक लाख 78 हजार 26 पदों के सृजन की स्वीकृति मिल गई है.

वहीं, बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने की शक्ति शिक्षा विभाग बिहार पटना में निहित करने की स्वीकृति दी गई है.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार कैबिनेट की बैठककी. इस बैठक में 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इस दौरान शिक्षक बहाली के लिए एक लाख 78 हजार 26 पदों के सृजन की स्वीकृति मिल गई है.

वहीं, बिहार राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा प्रदान करने के लिए अनापत्ति निर्गत करने की शक्ति शिक्षा विभाग बिहार पटना में निहित करने की स्वीकृति दी गई है.


बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 50487 पद एवं वर्ग छह से आठ तक के अध्यापन के लिए 1745 पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है. वहीं, वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 57618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 33186 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.


कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 24 में राज्य सरकार द्वारा 44429.64 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 49365.69 करोड रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है. बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी रजामंदी मिली है. साथ ही 42 अरब 71 करोड़ 16 लाख की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके अलावे पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक के संविदा पर पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 24 में राज्य सरकार द्वारा 44429.64 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 49365.69 करोड रुपए ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है. बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियमावली 2023 को भी रजामंदी मिली है. साथ ही 42 अरब 71 करोड़ 16 लाख की राशि से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इसके अलावे पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 6570 लेखापाल सह आईटी सहायक के संविदा पर पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 50487 पद एवं वर्ग छह से आठ तक के अध्यापन के लिए 1745 पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है. वहीं, वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 57618 पद एवं वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन के लिए शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालय अध्यापक के 33186 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है.

Input : LiveCities

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