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पूर्व जज सेवा से बर्खास्त, दरभंगा एम्स पर बड़ा फैसला,नीतीश कैबिनेट में 11 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई अन्य मंत्री शामिल हुए. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. वहीं कैबिनेट से कई नये पदों के सृजन को मंजूरी मिली है.

बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण सिपाही रैंक के पुलिस अधिकारियों को अन्य राज्य की तर्ज पर अनुसंधान की शक्ति दी गई है. वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए टेस्ट की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके लिए डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट की स्थापना और उसके लिए 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है. वहीं तीसरे प्रस्ताव में मुधबनी के पूर्व सब जज सह acjm अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. वहीं बिहार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. भामाशाह की जयंती हर साल 29 अप्रैल को पटना के पुनाइचाक पार्क में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति दी गई है.

सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पटना के बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में निशुल्क हस्तांतरित 5 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त प्रशासनिक भवन, बालिका छात्रावास व अन्य कार्य के लिए 49 करोड़ 72 लाख 78 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं दरभंगा एम्स की 189.7 एकड़ जमीन में मिटटी भराई कार्य कर समतल बनाने के लिए बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम से मिले प्राक्कलन के अनुसार 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख ₹59000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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