बिहार में शुरू होगी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, कैबिनेट से मिली हरी झंडी

डीएम कार्यालय में फेलोज को मिलेंगे ₹80000

वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में नियुक्त होने वाले फेलोज को ₹80000, 38 जिले के डीएम कार्यालय में नियुक्त होने वाले फेलोज को ₹80000, नगर नियुक्त कार्यालय में नियुक्त होने वाले 19 फेलोज को 80000 रुपए मानदेय के रूप में दिया जाएगा. अनुभव और शैक्षणिक योग्यता का भी निर्धारण किया गया है.

ईशा फाउंडेशन को भूमि देने की मंजूरी

इसके अलावा ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर द्वारा राज्य के 6 शहर पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में एलपीजी गैस आधारित शवदाह गृह की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित शहर में एक-एक एकड़ भूमि ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर देने की स्वीकृत दी गई है.

आंगनबाड़ी कर्मचारियों का बढ़ा वेतन

राजस्व भूमि सुधार विभाग में 3303 राजस्व कर्मचारियों के पदों के सृजन के लिए 131 करोड़ 74 लाख 21368 रुपए की स्वीकृति भी दी गई है, जबकि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 से 9000 और आंगनबाड़ी सहायिका का 4000 से 4500 रुपए बढ़ाने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है.

मुंगेर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए इतनी राशि स्वीकृत

इसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार की राशि भी स्वीकृत किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने सोमवार को ही इसकी घोषणा की थी. मुंगेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए एक अरब 24 करोड़ 62 लाख 50 हजार 175 रुपए की स्वीकृति दी गई है.

गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए राशि मंजूर

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए और पंचायती राज विभाग पटना अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 5 अरब 94 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है.

नये थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

राज्य के 176 नये थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 280 करोड़ 60 लाख 79716 रुपए भी मंजूर किए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंट पर मुहर लगी है. जिसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने दी.

इन विभागों में मिलेगी फेलोशिप

सीएम सचिवालय में चार, उपमुख्यमंत्री कार्यालय में दो, मुख्य सचिव कार्यालय में दो, विकास आयुक्त कार्यालय में दो, सचिवालय विभाग में 45, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में 9, डीएम कार्यालय में 38 और नगर निगम आयुक्त कार्यालय में 19 पद हैं.