इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड पर अब चार स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत-नेपाल सीमा के समानांतर 554 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण 15 साल से जारी है। इसके पूरा होने से नेपाल की ओर से होने वाली घुसपैठ पर रोकथाम में मदद मिलेगी और बिहार के सात जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।
7 मीटर चौड़ी सड़क
इस सड़क को दिसंबर 2010 में मंजूरी मिली थी। सात मीटर (दो लेन) चौड़ी सड़क के एलाइनमेंट को केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) ने इस तरह तय किया कि सीमा की 24 घंटे निगरानी संभव हो सके। अब तक 88% काम पूरा हो चुका है और कई स्थानों पर लोग सड़क का उपयोग भी कर रहे हैं।
रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा आरओबी
पूर्वी चंपारण के रक्सौल और नकरदेही, तथा सीतामढ़ी के सिंदुरिया और असोगी में रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर आरओबी बनाए जाएंगे। परियोजना पर कुल 2468 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण पर राज्य सरकार 2278 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
बिहार के यूपी बॉर्डर से पश्चिम बंगाल कर बनेगी सड़क
2010 में केंद्र ने इसके लिए 1656 करोड़ रुपये मंजूर किए थे लेकिन लागत बढ़कर अब 2468 करोड़ रुपये हो गई है। राज्य सरकार अब इस सड़क को 14 मीटर (चार लेन) चौड़ा करने की दिशा में काम कर रही है। यह सड़क बिहार में यूपी बॉर्डर के गोबरहिया (मदनपुर) से पश्चिम बंगाल के गलगलिया तक बनाई जा रही है।
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