पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. जुलाई 2025 से लागू इस योजना के तहत बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं के खातों में जुलाई की राशि जमा करनी शुरू कर दी है. इस योजना के प्रभाव को समझने और लोगों की राय जानने के लिए 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं से संवाद करेंगे.
लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक बचत
अगस्त महीने में भी 125 यूनिट तक बिजली के लिए रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ रही है. इस योजना से बिहार के करीब 15 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक बचत हो रही है.
मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम
पूरे बिहार में 3000 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. सीएम का यह संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें वो खुद लोगों से जुड़ेंगे. पटना जिले में 152 स्थानों पर वेबकास्टिंग के जरिए उपभोक्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. जिला मुख्यालयों पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, और पटना में मुख्य कार्यक्रम ऊर्जा ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे शुरू होगा.
नीतीश की तस्वीर के साथ बिजली बिल
बिहार सरकार ने बिजली बिल में भी बदलाव किया है. अब उपभोक्ताओं को मिलने वाले बिजली बिल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर छपी हुई है. इसे सरकार की मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार का हिस्सा माना जा रहा है. यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दे रहा है, बल्कि नीतीश कुमार की छवि को भी जनता के बीच मजबूत करने का प्रयास है. आज का जनसंवाद कार्यक्रम भी इस प्रचार का एक हिस्सा माना जा रहा है.
जिलों में विशेष व्यवस्था
इस जनसंवाद कार्यक्रम के लिए सभी जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबकास्टिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ सकें. पटना में ऊर्जा ऑडिटोरियम के अलावा अन्य स्थानों पर भी तकनीकी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें. यह पहल सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देगी.
सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
बिहार सरकार पहले से ही बिजली पर सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराती थी. वित्तीय वर्ष में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी. हालांकि मुफ्त 125 यूनिट बिजली की नई योजना से सरकार पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यह कदम भले ही उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हो, लेकिन राज्य के वित्तीय संसाधनों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है.
चुनावी साल में नीतीश की रणनीति
चुनावी साल में शुरू की गई यह मुफ्त बिजली योजना और जनसंवाद कार्यक्रम को नीतीश सरकार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. बिजली बिल पर मुख्यमंत्री की तस्वीर और बड़े पैमाने पर आयोजित संवाद कार्यक्रम से सरकार जनता के बीच अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही. यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान कर रही है, बल्कि नीतीश कुमार की जन-केंद्रित छवि को भी मजबूत करने का प्रयास है.
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