बिहार में ट्रांसफर के इंतजार में बैठे शिक्षकों को बड़ी सौगात, CM नीतीश कुमार ने दिया 3 जिलों का विकल्प

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने शिक्षकों के हित में फैसला लेते हुए शिक्षकों के जिला हस्तांतरण को लेकर शिक्षा विभाग को बड़ा निर्देश दिया है.

जिसके तहत अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प लिया जाएगा. इसके बाद इन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा.

शिक्षकों को मिलेंगे 3 विकल्प

सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं. इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाए. जिसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाए.

जिला पदाधिकारी की समिति करेगी तबादला

जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके. शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित ना होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगनपूर्वक काम करें.

नये निर्देश से शिक्षकों को मिलेगी राहत?

अपने नजदीक के जिले में तबादला नहीं होने से शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती जा रही थी और शिक्षक संघों की तरफ से भी लगातार मांग हो रही थी. हालांकि सरकार ने अंतर जिला तबादला का प्रावधान भी किया है, लेकिन उससे भी बात नहीं बन रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री का नया निर्देश शिक्षकों को कितनी राहत दे पाता है. ये देखना होगा.

तीन चरणों में हुई शिक्षकों की बहाली

बता दें कि बिहार में कुछ महीनों में तीन चरण में शिक्षकों की बहाली हुई है. जिसके बाद ऐसे कई शिक्षक हैं, जो अब ट्रांसफर चाहते हैं. ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन भी लिया जाने लगा. इन सभी के बीच समस्या भी आती रही. हालांकि कई शिक्षकों का आपसी स्थानांतरण भी हुआ है.

शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू

टीआरई-4 और टीआरई-5 के लिए तैयारी हो रही है. जल्द चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग में 40% डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है. जिससे बिहार के करीब 85 से 86% युवाओं के लिए शिक्षा विभाग में नौकरी आरक्षित हो गई है.