बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्रियों की अहम बैठक हुई है। नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट की पटना में हुई बैठक में बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री उपस्थित थे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मिड डे मील रसोइया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई है। रात्रि प्रहरी को अब 5000 रुपये के बदले 10,000 रुपया मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 2 लाख 30 हजार से ज्यादा रसोइयों का मानेदय बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब उन्हें 1650 रुपये की बजाए 3300 रुपये मानदेय मिलेगा। इसी तरह फिजिकल टीचर का मानदेय 8000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 किया गया है। औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा अंचल में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 284 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग में 712 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा बिहार शहरी आयोजना स्कीन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय में बढ़ोती को बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में बिहार के सरकारी, गैर सरकारी सहायता अनुदानित अल्पसंख्यक सहित उच्च विद्यालय में उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ देने को स्वीकृति दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मद्य निषेध और उत्पाद विभाग से जुड़े मामले में ऐक्शन के लिए सहरसा और नालंदा जिले के हिलसा न्याय मंडल में 18 पदों के सृजन को अनुमति प्रदान की गई है।
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