बिहार शिक्षा विभाग के ACS एस. सिद्धार्थ का इस्तीफा, इस सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज

व्यक्तिगत सादगी ने सुर्कियों में लाया

सिद्धार्थ को प्रशासनिक सख्ती और व्यक्तिगत सादगी के लिए भी जाना जाता है. वे कई बार आम जनता के बीच साइकिल या रिक्शा से घूमते नजर आए, फुटपाथ पर चाट खाते हुए, चाय बनाते हुए या कैमरे से तस्वीरें लेते हुए भी उनकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं. राज्य में वह पावरफुल लेकिन डाउन टू अर्थ अफसर के रूप में लोकप्रिय है.

क्यों चर्चा में है एस. सिद्धार्थ का इस्तीफा

डॉ. सिद्धार्थ का कार्यकाल नवंबर 2025 तक था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला कर लिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले अफसरों में शुमार एस. सिद्धार्थ का यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है.

इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की आशंका

इस्तीफे के फैसले ने उनके संभावित राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं को जन्म दिया है. सूत्रों के मुताबिक, एस. सिद्धार्थ जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में शामिल हो सकते हैं और नवादा जिले की किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

नवादा में कई विधानसभा सीट

नवादा जिला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है. यहां कई विधानसभा सीटें हैं, जिनमें वारिसलीगंज, नवादा, गोविंदपुर, हिसुआ, रजौली और काशीचक शामिल हैं. जानकारों का मानना है कि एस. सिद्धार्थ किसी शहरी या अर्ध-शहरी सीट को चुन सकते हैं जहां उनके प्रशासनिक कार्यों की पहुंच ज्यादा रही है.

इस सीट पर है नजर

जानकार बताते हैं कि जदयू नेतृत्व उन्हें वारिसलीगंज या नवादा सीट से चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रहा है. खास बात यह है कि इन सीटों पर जदयू को बीते चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था. ऐसे में एस. सिद्धार्थ जैसे चर्चित और सख्त छवि वाले चेहरे को आगे लाकर पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

राजनीति में नई भूमिका?

अगर एस. सिद्धार्थ राजनीति में आते हैं तो वे बिहार के उन चुनिंदा अफसरों में शामिल होंगे जिन्होंने प्रशासनिक सेवा के बाद सीधे चुनावी राजनीति में प्रवेश किया. उनके पास न केवल शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव है, बल्कि जमीन से जुड़े रहने का जन समर्थन भी है, जो किसी भी राजनेता के लिए पूंजी से कम नहीं होता. उनके इस्तीफे की खबर आने के बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर?

एस. सिद्धार्थ के इस्तीफे को मंजूरी मिलती है तो शिक्षा विभाग में एक बड़ा खालीपन पैदा होगा. हाल के वर्षों में उन्होंने विभाग को न सिर्फ डिजिटलाइज किया बल्कि शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाई, कई घोटालों को उजागर किया और शिक्षा व्यवस्था में ईमानदारी लाने का प्रयास किया. अब देखना यह होगा कि उनके बाद कोई अधिकारी उनकी नीतियों को जारी रखता है या फिर शिक्षा विभाग की दिशा दोबारा पुराने ढर्रे पर लौटती है.