MUZAFFARPUR

बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री! प्रस्ताव मंजूर, चुनाव से पहले बड़ी सौगात देने की तैयारी में सरकार

पटना: बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की तैयारी कर ली है.

ऊर्जा विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जहां से इसे मंजूरी मिल गई है. हालांकि, इसपर नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है.

चुनाव से पहले नीतीश दे सकते हैं बड़ी सौगात

कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस योजना को लागू कर सकती है. नीतीश सरकार अभी बिहार के लोगों को बिजली पर सब्सिडी देती है. लगभग 15000 करोड़ की राशि सब्सिडी में सरकार का खर्च होता है.

100 यूनिट फ्री बिजली!

100 यूनिट बिजली फ्री देने पर सरकार को 5000 करोड़ की राशि और खर्च करना पड़ सकता है. वहीं उपभोक्ताओं को हर महीने 700 से 800 तक की बचत हो सकती है.

पहले भी लिए गए कई बड़े फैसले

नीतीश सरकार ने चुनावी साल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 किया गया है तो वहीं जीविका दीदियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है.

बिजली को लेकर चर्चाएं तेज

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है. महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू की गई है. इसी तरह के कई महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है और अब बिजली को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है.

वित्त विभाग से मिली अनुमति

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा देते हुए 100 यूनिट तक सरकार फ्री बिजली दे सकती है और उस पर काम भी बिजली विभाग कर रहा है. वित्त विभाग से इसपर अनुमति ली गई है सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा उसका भी आकलन किया गया है.

100 से 200 का जवाब

असल में विपक्ष की ओर से 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है. सरकार की ओर से उसी का जवाब माना जा रहा है. ऐसे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार के शासन से पहले घर में लालटेन जलता था, लेकिन आज घर-घर में बिजली पहुंच चुका है.

योजन कब होगी लागू?

बता दें कि ऊर्जा विभाग ने हर परिवार को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना तैयार की है. यदि 100 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल आप करते हैं तो चार्ज देना होगा. वित्त विभाग से अनुमति के बाद अब इस प्रस्ताव को नीतीश कैबिनेट में भेजने की तैयारी है. कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही योजना प्रदेश में लागू हो जाएगी.

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