पुनौराधाम के विकास के लिए 882 करोड़ की स्वीकृति, CM नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर

पटना: सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगायी है. बैठक में मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति मिली है. बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये पेंशन दिया जाएगा.

गुरु शिष्य परंपरा योजना

इसी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी. इसके लिए 2025-26 में एक करोड़ 11 लाख 60000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. यह योजना परंपरागत विधाओं और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है.

नेचुरल फार्मिंग

केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 3635. 15 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी.

कृषि रोड मैप

चतुर्थी कृषि रोड मैप योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति मिली है. बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख ₹20000 की स्वीकृति है. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम होंगे. मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37 227 रुपए की स्वीकृति दी गयी है. बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के बाद 1-7-2025 से 1 वर्ष के लिए निर्देशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन विस्तारित करने की स्वीकृति मिली है.

सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति की अवधि 1-7- 2025 से 30.6.2026 तक 1 वर्ष विस्तारित किया जाएगा. बिहार राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान किया जाएगा.

पुनौराधाम को 882 करोड़

सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है. मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अंतर्गत 2025-26 में 5000 लाभार्थी और वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 100000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एजेंडों पर भी मुहर लगी है. अररिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 20.6011 गैर मजरुआ जमीन नि:शुल्क देने की स्वीकृति मिली है.