पटना : शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी है. सबसे बड़ी खबर बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए है. सरकार ने DA का तोहफा दिया है. 53 प्रतिशत से बढ़ाकर अब इसे 55 प्रतिशत कर दिया गया है. कैबिनेट से सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है.
बिहार सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़ा
1 जनवरी 2025 के प्रभाव से बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा. पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 455% के स्थान पर 466% महंगाई भत्ता मिलेगा.
1 जनवरी 2025 से प्रभावी
वहीं षष्टम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से 246 प्रतिशत के स्थान पर 252 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. पहले से ही कयास लगाया जा रहा था कि इस बार की कैबिनेट बैंठक में इस मुद्दे पर मुहर लगेगी. आखिरकार सरकान ने यह फैसला ले लिया है.
ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है. पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोधगया के निर्माण के लिए 165 करोड़ 44 लाख 30000 रुपये की स्वीकृति दी गई. बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई.
गया शहर का नाम बदला गया
कैबिनेट में गया शहर का नाम को बदलकर गया जी करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025- 26 में एक अरब 25 करोड़ 95 लाख 23 हजार रुपए निकासी और खर्च की स्वीकृति दी गई है.
नौकरियों की आएगी बहार
सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग में 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 पदों के अस्थाई रूप से सृजन की स्वीकृति दी गई.
पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की जन्म तिथि 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई.
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