मुल्क के एविएशन सेक्टर में एक बड़ा इंकलाबी कदम उठाते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई सफर को ज्यादा सहूलियतभरा और मुसाफिर-दोस्त बनाने के लिए छह अहम फैसलों का ऐलान किया है। इन फैसलों का मकसद न सिर्फ पैसेंजर्स को राहत देना है, बल्कि एयरलाइंस के कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही भी कायम करना है।
सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध करानी होंगी। अब तक एयरलाइंस विंडो सीट, आइल सीट, इमरजेंसी एग्जिट या एक्स्ट्रा लेग स्पेस के नाम पर अतिरिक्त किराया वसूलती थीं, लेकिन अब यह रवायत खत्म करने की तैयारी है। इससे आम मुसाफिर को बड़ा सुकून मिलेगा और सफर ज्यादा किफायती बनेगा।इसके साथ ही मंत्रालय ने एयरलाइंस को यह भी हिदायत दी है कि फैमिली या ग्रुप में सफर करने वाले यात्रियों को एडजेसेंट सीट्स दी जाएं, ताकि उन्हें अलग-अलग बैठने की परेशानी न हो। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और ख्वातीन के लिए यह फैसला राहतभरा माना जा रहा है।
मंत्रालय ने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को भी आसान बनाने पर जोर दिया है। एयरलाइंस को साफ और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने को कहा गया है, ताकि पैसेंजर्स को पहले से मालूम हो कि उनका सामान कैसे हैंडल होगा। इसी तरह, पालतू जानवरों के सफर के लिए भी वाजेह गाइडलाइंस तैयार करने की बात कही गई है। पैसेंजर राइट्स के हवाले से भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन या बोर्डिंग से इनकार जैसी सूरत में एयरलाइंस को तयशुदा नियमों का पालन करना होगा, जिससे यात्रियों को मुआवजा, मदद और वक्त पर जानकारी मिल सके।
अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अब एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकार प्रमुखता से दिखाने होंगे। साथ ही, क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने की शर्त भी लागू की गई है, ताकि हर तबके तक यह जानकारी आसानी से पहुंच सके।
सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ अब ‘UDAN पैसेंजर कैफे’, ‘फ्लाईब्रेरी’ और मुफ्त वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी मुसाफिरों के तजुर्बे को शानदार बनाने में अहम किरदार निभा रही हैं। कुल मिलाकर, यह फैसले हवाई सफर को नई ऊंचाई देने की तरफ एक मजबूत कदम साबित हो सकते हैं।
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