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बिजली बिल के बकायेदारों पर गिरेगी कड़क बिजली, डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार

बिहार : बिहार में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का बिगुल बज चुका है। ऊर्जा विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग सालों से बिजली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बिल अदा करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं। विभाग ने ऐसे डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है और उनकी पूरी कुंडली खंगालने की तैयारी शुरू हो गई है।

ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को विद्युत भवन में दोनों बिजली वितरण कंपनियों की अहम राजस्व समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में राजस्व संग्रहण की रफ्तार, बकाया राशि और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को साफ शब्दों में हिदायत दी गई कि अब ढिलाई या लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की सूची नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं पर भारी बकाया है, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर कनेक्शन काटने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का रास्ता अपनाया जा सकता है। विभाग का मानना है कि कुछ लोग चालाकी से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और भुगतान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी यह जुगाड़ ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बकाया वसूली को तेज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही डबल कनेक्शन जैसी गड़बड़ियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जाए। कई जगहों पर एक ही उपभोक्ता के नाम पर अलग-अलग कनेक्शन लेकर बिजली इस्तेमाल किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं, जिसे अब गंभीरता से लिया जा रहा है।

राज्य की दोनों वितरण कंपनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड—को 31 मार्च तक 100-100 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह करने का टारगेट दिया गया है। अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई में किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। ऊर्जा विभाग का कहना है कि अगर बकायेदार समय रहते बिल नहीं चुकाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। यानी अब बिजली की रोशनी में ‘मौज’ करने वालों को बिल भी भरना होगा, वरना विभाग का ‘एक्शन प्लान’ उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है।

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