बिहार की सभी पुलिस लाइन में स्कूल-अस्पताल, 31 हजार नई बहाली भी होगी; सम्राट चौधऱी का ऐलान

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के पुलिस केंद्रों के उन्नयन के लिए आधारभूत संरचना का मजबूत करने, आवास, बैरक, आधुनिक रसोईघर, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास तथा पुलिस बल के क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से गैप एनालिसिस करते हुए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाना है। विधानसभा में चर्चा हुई थी कि बिहार के बच्चों से साइबर क्राइम के जरिये जुआ खेलने का काम कराया जा रहा है। ऑनलाइन जुआ रोकने पर नया कानून लाया जाएगा। प्रक्रिया शुरू की गई है।

कई विभागों से समन्वय बिठाकर तुरंत कानून बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज राज्य में कानून का राज स्थापित किया गया है। सरकार न्याय के साथ विकास और जनता को सुशासन कैसे मिले इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने सुशासन के जो बचे हुए कार्य हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मौका दिया है। उन्होंने बताया कि थाना के शेष बचे भवनों को पूरा किया जाएगा, 80 फीसदी थानों के भवन ठीक कर दिए गए है।

उन्होंने बताया कि 31 हजार नये पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। सैप के तहत 17 हजार पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। इसमें अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने गृहरक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का जिक्र किया और बताया कि राज्य में पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। उन्होंने बिहार पुलिस की उपलब्धियों, उनके लिए बनाए जा रहे आधारभूत संरचना व जेल एवं थानों में किए जा रहे विकास कार्यो की विस्तृत जानकारी दी। इस वाद-विवाद में विधान परिषद सदस्य सौरभ कुमार, हरि सहनी, डॉ सुनील कुमार सिंह, नीरज कुमार शामिल हुए।