देश में 15 मार्च के बाद पकड़ी कोरोना वायरस ने स्पीड, 13 दिन में ही सामने आए 900 से ज्यादा केस…

भारत में कोरोना वायरस का प्र’कोप बढ़ता ही जा रहा है. देश में कोरोना वायरस सं’क्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 के पार चली गई है. अब तक इस वायरस से 24 लोगों की जा’न गई है. वहीं, महाराष्ट्र और केरल में तेजी से म’रीजों की संख्या में इजाफा हुआ है.

देश में 15 मार्च तक करीब 100 मामले सामने आए थे, लेकिन इसके बाद कोरोना ने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी और उसका ग्राफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया. सरकार भी कोरोना की तेज गति का एहसास हो गया, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक दिन के जनता कर्फ्यू का आह्वान किया. 22 मार्च को देशवासियों ने घर में रहकर पीएम की अपील को सफल भी बनाया, लेकिन इतना नाकाफी रहा.

पीएम मोदी ने 24 मार्च की रात 8 बजे देश को संबोधित किया और पूरे देश में 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. देश में लॉकडाउन तो हो गया लेकिन इस बीच कोरोना मरी’जों की संख्या भी तेजी से बढ़ती रही. 15 मार्च तक कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा 100 के आसपास घूम रहा था वो अगले 13 दिन में ही बढ़कर 1000 के पार पहुंच गया. यानी कोरोना वायरस के अचानक तेजी पकड़ने की जो चिंता व्यक्त की गई थी, वो आंकड़ों में हर गुजरते दिन के साथ नजर भी आ रही है.

लॉकडाउन के बाद देशभर में मजदूरों का अपने-अपने घर के लिए पलायन एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है. दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा है, जहां मजदूर, रिक्शाचालक और फैक्ट्री कर्मचारी अपने-अपने गांव की ओर लौटने के लिए हजारों की तादाद में निकल पड़े हैं. लेकिन सिर्फ दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे छोटे-बड़े शहरों से भी लोगों का पलायन यूं ही जारी है.

मजदूरों का पलायन रोके राज्य सरकारः अमित शाह

लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने को कहा. साथ ही बेघरों, मजदूरों के रहने का इंतजाम करने, भोजन, दवा और कपड़ा मुहैया कराने को भी कहा गया है.

लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. शनिवार को लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई. इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से लॉकडाउन के दौरान जनता के आने-जाने के लिए गाइडलाइन या दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा जरूरी सामान खरीदने और इमरजेंसी सेवाओं के लिए बाहर निकलने की छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न राज्यों की पुलिस सड़कों पर पाए जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है.