कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि किसानों के सवाल पर मैं पहले भी कुर्बानी दिया हूं, मंत्री पद से इस्तीफा दिया हूं और आगे जरूरत पड़ेगी तो कोई भी कुर्बानी किसानों के हक के लिए देने को मैं तैयार हूं। सुधाकर सिंह ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में गुरुवार को ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश में राज वही करेगा जो किसानों की बात करेगा।n
बयानों से विवादों में रहे हैं सुधाकर
बता दें कि सुधाकर सिंह ने मंडी कानून लाने, धान खरीद में मल्टीपल एजेंसियों को मौका देने और एमएसपी के तहत खरीद करने की मांग उठा चुके हैं। उन्होंने किसानों के सवाल पर बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका वह बयान काफी चर्चा में रहा था जिसमें कहा था कि कृषि विभाग में चोर भरे पड़े हैं और मैं चोरों का सरकार दूं। मंत्री पद से इस्तीफा के बाद सुधाकर सिंह ने यह भी कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि पीएम पद पाना ही स्वर्ग पाने का साधन है। यह भी कहा था कि बिहार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से ज्यादा नहीं।
भारत के किसानों को फिर से गुलाम बनाना का षडयंत्र
सुधाकर सिंह ने दिल्ली में किए प्रेस कांफ्रेस में बीज से जुड़ा सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि GM-Seed (Genetic Modified) की खेती भारत में शुरू करने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) कमेटी का गठन किया गया है । GEAC द्वारा GM-सरसों की नई प्रभेद DMH-11 किस्म को बीज उत्पादन के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसकी चिंता किसानों के साथ जैव विविधता पर काम करने वाले सामाजिक संगठन, किसान हितों की लड़ाई लड़ने वाले किसान संगठन और राजनीतिक दलों की GM-Seed को लेकर रही है ।
इस प्रभेद को 2016 में वापस जिन चिंताओं को लेकर किया गया था वह आज भी अनुत्तरित है। आश्चर्यजनक तरीके से बिना सलाह-मशविरा के 6 वर्ष बाद DMH-11 प्रभेद को बीज उत्पादन की सहमति देना बेहद संगीन मामला बनता है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हम देश के आम नागरिकों ने आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया है। जिस आजादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई। वहां आज पुनः मोनसेटो, कारगिल एवं बायर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के किसानों को पुनः गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
GM- सरसों का विरोध करता हूं
उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लक्ष्य स्वावलंबी भारत, स्वदेशी भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया की नीतियों एवं सिद्धांतो को ध्वस्त करने वाली योजना GM-सरसों का विरोध करता हूं। साथ ही मैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मांग करता हूं कि बीज बेचने वाले केंद्रीय आदेश पत्र को वापस ले ताकि भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सके।
उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि GM-Seed सरसों का विरोध करें और गलतफहमी में दिए गए आदेश को वापस लेने का कार्य करें। कहा कि GM-Seed सरसों की विशेषता यह बताई जा रही है कि उसके उत्पादन में पेस्टिसाइड की कम खपत होगी जो कि सरासर तथ्य पर आधारित नहीं है। GM-Seed के समर्थकों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ने में सहायक होगी, इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं हो सकता।
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