दीघा की 1024.52 एकड़ में से 90 फीसदी जमीन की बिक्री हो चुकी है। इनमें से 10 फीसदी की ही निबंधन कार्यालय से रजिस्ट्री हुई है। बाकी 80 फीसदी पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट के आधार पर बेची गई है। इसलिए इसके मुआवजा भुगतान में पेंच फंसेगा। इस खरीद-बिक्री में एक दर्जन से अधिक को-ऑपरेटिव, दर्जनों भू-माफिया और दलाल शामिल हैं। साथ ही सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसान से सीधे जमीन खरीदी है।
वर्तमान में महज 10 फीसदी जमीन ही मूल किसानों के पास बची है। इनके पूर्वजों का नाम रजिस्टर टू में सदर अंचलाधिकारी के पास दर्ज है। रविवार और सोमवार को राजीवनगर के नेपाली नगर इलाके में जिला प्रशासन ने 100 से अधिक मकान, बाउंड्री वाल आदि को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद से इस इलाके के किसान कैंप लगाकर जमीन का मुआवजा वितरण करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, मकान बनने वाले जमीन को नियमित करने और मकान का क्षतिपूर्ति देने की मांग कर रहे हैं।

डीएम बोले-1974 के बाद जमीन की खरीद-बिक्री अवैध
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 1974 में आवास बोर्ड ने दीघा की 1024.52 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बाद से जमीन की खरीद-बिक्री अवैध है। मूल रैयत किसानों की संख्या नहीं बची है। पूरी फौज बिचौलियों की खड़ी हो गई है। पूरे इलाके में गृह निर्माण समितियां, भू-माफिया, दलाल सक्रिय हैं। लोगों को फंसाकर जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। किसी के पास मूल रैयत से जमीन कैसे ट्रांसफर हुई, इसका कागजात नहीं है।
इस कारण दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती कानून व नियमावली के तहत आशियाना-दीघा रोड के पूरब 600 एकड़ जमीन पर बने मकानों को नियमित करने के लिए आने वाले 93 आवेदनों में महज 9 लोगों के मकानों बंदोबस्ती की गई है। आशियाना-दीघा रोड पश्चिम 400 एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए आने वाले 339 आवेदनों में सही नहीं पाया गया है।
आवास बोर्ड के आलाधिकारियों ने साधी चुप्पी
आवास बोर्ड के आलाधिकारियों ने पटना उच्च न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद से चुप्पी साध ली है। दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती कानून व नियमावली को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर अधिकारियों ने कहा कि कानून के मुताबिक 60 दिनों में आवेदन करना था। इसके बाद सरकार की अनुमति से दोबारा मौका दिया गया है। जो आवेदन आए हैं इसका रिव्यू कराकर अंतिम विचार किया जाएगा। जो लोगों ने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, उन पर कोई विचार नहीं होगा।
विधायक ने कहा – आवास बोर्ड ट्रेडर नहीं
दीघा विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने कहा कि आवास बोर्ड कोई ट्रेडर नहीं है। दीघा की 1024.52 एकड़ जमीन को आवासीय कॉलोनी के लिए अधिग्रहण किया था। इसका उद्देश्य आवास बनाकर लोगों को देना था। वर्तमान समय में सरकारी डिपार्टमेंट को जमीन आवंटित कर रहा है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बुद्धा कॉलोनी, भागवत नगर को नियमित कर दिया है। ऐसे में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती कानून में संशोधन कर लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। वर्तमान समय में दीघा कानून के तहत लीज दिया जा रहा है। न्यायालय पर हमारी पूरी अस्था है। मकान बनाकर रहने वाले लोगों को न्याय मिले। किसानों को जमीन का मुआवजा मिले।



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