बिहार में जमीन खरीदना महंगा होगा। सरकार जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट (MVR) में बढ़ोतरी कर सकती है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री की कीमत पर पड़ेगा। विभाग के सूत्रों के मुताबिक, सरकार अप्रैल में MVR बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
फिलहाल इसके लिए जिलों की राय ली जा रही है। राज्य सरकार का निबंधन विभाग इसके लिए होमवर्क में जुटा है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिलों के स्तर पर MVR बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आखिरी बार छह साल पहले 2016 में MVR बढ़ा था। उस दौरान इसकी दर 10 से 40 फीसदी तक बढ़ाई गई थी।
बाजार मूल्य के आधार पर तय होता है MVR
MVR वह दर होती है जिसे सरकार किसी जमीन का न्यूनतम मूल्य मानती है। किसी खास इलाके में खास तरीके की जमीन की हो रही खरीद-बिक्री में जो औसत बाजार मूल्य पाया जाता है, उसी के आसपास MVR तय किया जाता है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इसे अधिसूचित करते हैं। इसके बाद इसी के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री होती है।
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