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डेंगू के कहर पर केंद्र अलर्ट, प्रभावित राज्यों में जाएगी एक्सपर्ट्स की टीम; दिल्ली में 6 ने गंवाई जान

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली (Delhi) में लगातार डेंगू से बिगड़ती स्थिति पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है. खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों ने प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए एक्सपर्ट टीम को भेजने का फैसला किया है. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने हालात की गंभीरता के मद्देनजर राजधानी में डेंगू की स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल की बात पर जोर दिया गया है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि डेंगू से प्रभावित राज्यों की पहचान और केसलोड की जानकारी जुटाई जाएगी. साथ ही केंद्र सरकार ने इन राज्यों में हालात को काबू करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को रवाना करने की भी योजना बनई है. सोमवार को हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों को साथ मिलाकर एक योजना पर काम करने की बात कही गई है. स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा

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खबर है कि इस बैठक में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) और नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम (NVBDCP) के अधिकारी भी मौजूद रहे. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल मानसून की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में डेंगू के मामले ज्यादा संख्या में मिलते हैं. साथ ही आमतौर पर यह सर्दियां शुरू होने पर यह दौर खत्म हो जाता है. हालांकि, इस साल मामलों का बढ़ना लगातार जारी है.

दिल्ली में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है. आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में डेंगू के 1500 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं. एक सप्ताह में दिल्ली में 531 नए मरीज मिले. वहीं, अब तक 6 लोग इस बीमारी के चलते जान गंवा चुके हैं. इसके अलावा मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में भी बढ़त देखी जा रही है. चिकनगुनिया के 81 और मलेरिया के मरीजों की संख्या 160 हो गई है.

कोविड मरीजों के बिस्तर डेंगू बुखार पीड़ितो को मिलेंगे!
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोविड-19 के मरीजों के लिए रिजर्व बिस्तरों का एक तिहाई हिस्सा डेंगू के मरीजों को देने के लिए कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से कहा गया है कि कोरोना वायरस के कम होते मामले और डेंगू के मामले बढ़ने के चलते यह फैसला लिया गया है.

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