मुजफ्फरपुर को 350 करोड़ की योजनाओं की सौगात

मुजफ्फरपुर को जलजमाव की समस्या से निजात मिलेगा। बेला औधोगिक क्षेत्र की भी सूरत बदलेगी। आज डिप्टी CM सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कही। डिप्टी CM ने आज मुजफ्फरपुर में 350 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के विकास में यह काफी लाभदायक साबित होगा। इसका असर आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। कहा कि पूर्व से प्रारम्भ योजनाओ को गति देने की आवश्यकता है।

मुजफ्फरपुर में बड़ी लागत से मोक्ष धाम का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसका DPR तैयार किया जा रहा है। शिलान्यास योजनाओं में मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिकन्दरपुर में मल्टी परपस स्पोर्ट्स स्टेडियम, तिलक मैदान रोड में म्युनिसिपल शॉपिंग मार्ट, सुतापट्टी, इस्लामपुर और सरैयागंज में फेस लिफ्टिंग, शहर में 25 स्थानों पर स्मार्ट मिनी बस और ई रिक्शा स्टॉप, इंटीग्रेटेड कमांड एन्ड कंट्रोल सिस्टम,और आधा दर्जन से अधिक चौक-चौराहों का विकास शामिल है।

मुजफ्फरपुर को जलजमाव से मिलेगी निजात

चेम्बर ऑफ कॉमर्स में डिप्टी CM की व्यवसायियों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक हुई। मौके पर मंत्री रामसूरत राय, प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। इसके बाद डिप्टी CM ने कहा की शहर का प्रमुख इलाका मोतीझील, कल्याणी, सुतापट्टी समेत अन्य मार्केट जलजमाव की समस्या से परेशान रहा है। इसका निदान निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 1 अरब 83 करोड़ 40 लाख का प्रोजेक्ट इसके पास है। लेकिन, रेलवे के कैम्पस से होकर जलनिकास वाला नाला गुज़रा है। इसके अलावा उक्त नाला पर दुकाने बनी हुई है। इस कारण जलजमाव की समस्या उतपन्न होती है। लेकिन, अब इसका समाधान निकाल लिया गया है। स्टेशन रोड में नाला के ऊपर बनी दुकानों को हटाया भी गया है। जहां-जहां नाला को अतिक्रमण किया गया है। सभी को साफ कराया जाएगा। नाला का काम शीघ्र पूरा कर यहां की जनता और व्यवसाई वर्ग को इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा।

संवेदको पर होगी कार्रवाई

जलनिकासी को लेकर शहर में कई जगहों पर सड़कें काट दी गयी। वहां पानी निकलने के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। इस कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस मुद्दे पर डिप्टी CM ने कहा की इस पर चर्चा हुई है। सम्बन्धित विभाग के संवेदकों को राशि का प्रावधान है। अगर 15 अक्टूबर तक सड़कों को रिस्टोर नहीं किया गया तो संवेदको पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बिहार का जमा पैसा बिहार में खर्च हो

डिप्टी CM ने कहा कि बिहार का जमा पैसा सिर्फ बिहार के विकास में खर्च हो। अगर यह बाहर जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आने वाली हैं। वे बैंकर्स के साथ इसपर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा की GST काउंसिल ने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें बिहार भी इसका सदस्य है। हमलोग हमेशा व्यवसायियों के विकास के प्रति प्रयत्नशील हैं। आने वाले दिनों में टेक्सटाइल और लेदर के सामान पर इनपुट और आउटपुट क्रेडिट की जो विसंगति है। उसे भी दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार के निर्णय से प्रभारी मंत्री दुखी

डिप्टी CM के कार्यक्रम में मौजूद जिला के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के निर्णय से दुखी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन, केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने से इंकार कर दिया गया है। इससे दुखी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक बार इसपर अच्छे से अमल करना चाहिए। क्योंकि यह सभी के लिए बेहतर साबित हो सकता है।