राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8.60 करोड़ लाभुकों के बीच जुलाई का अनाज वितरण दस अगस्त तक करने का निर्देश दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जिन पंचायतों में लाभुकों के बीच अनाज वितरण की गति धीमी है, उनके बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। पीडीएस दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि लाभुक जिस दुकान से चाहें अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं। इसमें किसी भी लाभुक को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
एसडीओ कंट्रोल रूम को तुरंत करें सूचित
सभी एसडीओ को विभाग ने निर्देश जारी कर कहा है कि यदि निर्धारित समय में अनाज वितरण करते दुकानदार नहीं पाए जाएं और गैरहाजिर मिले तथा दुकान बंद पाया जाए तो उस दुकानदार पर कार्रवाई करें। लाभुकों से भी विभाग ने अपील की है कि यदि राशन वितरण में गड़बड़ी हो तो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम को सूचित करें
दो अलग-अलग योजनाओं से मिलेगा अनाज
विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 38 जिलों को चार लाख 20 हजार मीट्रिक टन चावल और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चार लाख 64 हजार मीट्रिक टन अनाज सभी पीडीएस दुकानों को उपलब्ध करा दिया गया है। लाभुकों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 25.87 फीसद अनाज का उठाव किया जा चुका है। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभार्थियों द्वारा 19.34 फीसद अनाज उठाव हो चुका है।
अब तक नहीं मिली कोई शिकायत
खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खाद्य निगम से जुलाई का पूरा अनाज उठाव पूरा हो चुका है और उसे जन वितरण प्रणाली की दुकानों में उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक कहीं से अनाज वितरण में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। लाभुकों की सुविधा के लिए जुलाई के अनाज का वितरण दस अगस्त किया जाएगा।
Leave a Reply