कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज 3 अहम बैठक करेंगे प्रधानमंत्री

दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus In India) के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) शुक्रवार को तीन अहम बैठके करेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएमओ सूत्रों ने जानकारी दी कि पीएम शुक्रवार सुबह 9 बजे कोविड-19 के मुद्दे पर बैठक करेंगे. वहीं 10 बजे मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे. इसके बाद पीएम दोपहर 12.30 बजे ऑक्सीजन के संकट पर बैठक करेंगे. इस दौरान वह देश भर के ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे.

देश में तेजी से बढ़ रहे COVID मामलों के साथ, मोदी स्थिति की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं.उन्होंने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित भी किया था. बता दें देश में कोरोना संक्रमण के अब 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं. वर्ल्डोमीटर के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 3 लाख 32 हजार 503 मामले आए और 2256 लोगों की मौत हुई.

ऑक्सीजन की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करें- PM
इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. पीएम ने कहा था कि राज्यों को सुचारू व अबाधित तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए; व्यवधान होने के मामलों में स्थानीय प्रशासन के साथ जवाबदेही तय की जाए. मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया था.

PMO से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जाए. इस बारे में भी चर्चा की गई कि टैंकरों को तेजी से और बिना रुके लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जा रहा है. पहला रैक 105 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचाने के लिए मुंबई से विशाखापत्‍तनम पहुंच गया है. इसी तरह, ऑक्सीजन की आपूर्ति में एक तरफ़ा यात्रा के समय को कम करने के लिए विमान के जरिये ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं तक खाली ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं.

चिकित्सा समुदाय के प्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता के बारे में भी बताया और कैसे कुछ राज्यों में एक ऑडिट ने रोगियों की स्थिति को प्रभावित किए बिना ऑक्सीजन की मांग को कम कर दिया.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों को जमाखोरी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय,फार्मास्युटिकल्स और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया.