मुजफ्फरपुर भाजपा सांसद का अजीबोगरीब बयान, तीसरा बच्चा पैदा करने से पहले जरूरी हो एनओसी

उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का फटी जिंस को लेकर दिया गया बयान अभी थमा भी नहीं था कि भाजपा के एक और नेता ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अजीबोगरीब उपाय किए जाने की बात कह दी है। उनका कहना है कि यदि कोई तीसरा बच्चा पैदा करना चाह रहा है जो पहले सरकार से एनओसी ले ले। उनका यह बयान एक समुदाय विशेष के खि’लाफ माना जा रहा है। 

समाज का एक बड़ा तबका मानता ऊपर वाले की सौगात

भाजपा के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कहा है कि देश में ऐसा कानून बने कि यदि किसी को तीसरा बच्चा पैदा करना हो तो वह सरकार से एनओसी ले। उन्होंने कहा कि वे देश में बढ़ती जनसंख्या और इसकी वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसको वे बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रस्ताव देने वाले हैं। जिससे कानून बनने की दिशा में काम हो सके। उनका कहना है कि जब तक देश में सख्त जनसंख्या नियोजन कानून नहीं आ जाता तब तक यह नियम लागू होना चाहिए। वे यहीं नहीं रुके। कहा, समाज में एक बड़ा तबका है जो ऊपर वाले का सौगात मान आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर ले रहे हैं। जबकि उनके पालन-पोषण में वे सक्षम नहीं हैं। इसकी वजह से सरकार की तमाम विकास योजना का बजट भी प्रभावित हो रहा है।

एक बच्चे वाले को मिले योजना का लाभ

सांसद निषाद ने कहा कि एक बच्चे वाले को सरकार की तमाम योजनाओं का विशेष पैकेज दिया जाए। इसमें आवास, राशन, प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड व रोजगार वाले अन्य पैकेज शामिल हो। दो बच्चे वालों को भी कुछ खास योजना का लाभ मिले। लेकिन, उससे अधिक बच्चों पर तो पूरी तरह से रोक हो। कहा, जनसंख्या विस्फोट से सारे लोग तबाह हैं। हालत यह है कि सरकार एक तरफ फोर लेन बना रही। लेकिन, दो से तीन साल के अंदर ही वह छोटी पड़ जा रही है।

जननी बाल सुरक्षा योजना का ले रहे लाभ

सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव व मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार जननी बाल सुरक्षा योेजना चला रहा है। इसके तहत अस्पताल में सरकारी खर्च पर प्रसव हो रहा। उसके बाद प्रसूता को सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके कारण एक बच्चे वाले दंपत्ति से लेकर नौ बच्चे वाले दंपत्ति तक को यह लाभ मिल रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्यों इसका लाभ दें? नियम में बदलाव कर एक से दो बच्चे वाले को जननी बाल सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाए। उसके बाद जो लोग सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने आ रहे उनके उपर सख्त कानून लाया जाए। बिना कानून लाए कुछ लोग सुधरने वाले नहीं हैं। वे ऊपर वाले का सौगात समझकर लगातार आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे को पैदा करते चले जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि मैं इसके लिए हर स्तर पर पहल करने को तैयार हूं। जब तक सरकार सख्त जनसंख्या नियोजन कानून नहीं लाती तब तक तीन बच्चे के लिए एनओसी अनिवार्य हो। एनओसी लेने वाले को यह बतना होगा कि उसे यह बच्चा क्यों चाहिए तथा उनको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं लेना है।