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कन्या भ्रूण ह’त्या को रोकने को जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक का खर्च दे रही सरकार

कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को रफ्तार देने के लिए एक नई पहल की गई है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, परिवार-समाज में लड़कियों के आर्थिक योगदान को बढ़ाने को लेकर मुख्य रूप से यह पहल की गई है। इसके तहत अब घर बैठे बेटियों के माता-पिता मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोविड 19 के कारण विभाग ने यह प्रक्रिया शुरू की है। जिसके तहत ई-कल्याण पोर्टल पर जाकर जन्म से दो साल तक की बेटियों को लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन में पूछे गई तमाम बातों की जानकारी देनी होगी, साथ ही संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व सेविका का नाम भी देना होगा। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र व मां के साथ बच्ची की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद अभिभावकों को योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।

योजना के तहत लड़कियों को मिलेगा यह लाभ

– बच्ची के जन्म होने पर 2000 रुपये दिए जाएंगे।

– एक वर्ष का होने पर और आधार पंजीयन कराने पर 1000 रुपये।

– बच्ची के दो वर्ष होने व पूर्ण टीकाकरण होने पर 2000 रुपये।

– वर्ग 1 से 2 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 600 रुपये।

– वर्ग 3 से 5 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 700 रुपये।

– वर्ग 6 से 8 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1000 रुपये।

– वर्ग 9 से 12 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1500 रुपये।

– सैनेटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये।

– 12 क्लास पास करने पर 10000 रुपये।

– स्नातक डिग्री हासिल करने पर 25000 रुपये।

माता-पिता स्वयं आवेदन कर सकेंगे

आइसीडीएस की डीपीओ ममता वर्मा ने बताया कि पहले ऑनलाइन आवेदन को अपलोड कर अभिभावक सेविका के माध्यम से आवेदन भरते थे। कोरोना संक्र’मण के कारण बच्ची के माता-पिता स्वयं आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों का सेविकाएं सत्यापन करेंगी। इसके बाद ही लाभुकों को राशि दी जाएगी। यह लाभ एक परिवार में दो कन्याओं के जन्म तक ही दिया जाता है। पहली बार दो हजार रुपये और उसके बाद आधार जमा करने पर एक हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कन्या भ्रूण ह’त्या को रोकना को लेकर हुई पहल

डीपीओ ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण ह’त्या को रोकना, लड़कियों का जन्म निबंधन व संपूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात में वृद्धि, शिशु मृ’त्यु दर में कमी, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, बाल-विवाह पर अंकुश, प्रजनन दर में कमी, आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्वक जीवन-यापन, परिवार-समाज में लड़कियों के आर्थिक योगदान बढ़ाना है। 

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