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केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले से बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को छठ तक मुफ्त अनाज मिलने का मार्ग प्रशस्त- उपमुख्यमंत्री

केन्द्रीय कैबिनेट के फैसले से बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को छठ तक मुफ्त अनाज मिलने का मार्ग प्रशस्त- उपमुख्यमंत्री

उज्ज्वला योजना की गरीब महिलाएं 30 सितम्बर तक रिफिल करा सकेंगी गैस सिलेंडर

पटना 09.07.2020

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को अगले 5 महीने यानी छठ तक मुफ्त 5 किलो अनाज मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही गरीब महिलाएं अप्रैल-मई के लिए मिली अग्रिम राशि से अब 30 सितम्बर तक अपना सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी। केन्द्र सरकार ने नियोक्ता तथा कर्मियों/श्रमिकों को और अगले तीन महीने तक पीएफ अंशदान जमा कराने से मुक्त कर व प्रवासी श्रमिकों को किफायती किराए का आवास उपलब्ध कराने की योजना पर भी मुहर लगा कर बड़ी राहत दी है।

श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों के अगले पांच महीने तक प्रति महीने 5 किलो की दर से 25 किलो मुफ्त अनाज दिया जा सकेगा जिस पर 8,428 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पहले 3 महीने तक गरीबों को दिए गए 5-5 किलो की दर से 15 किला मुफ्त अनाज पर 5,057 करोड़ खर्च किया गया था।

बिहार की 84 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए अप्रैल-मई में खाते में दी गई अग्रिम राशि से अब वे 30 सितम्बर तक सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी। उज्ज्वला योजना की 84 लाख महिलाओं के खाते में दो महीने की राशि भेज दी गई है, मगर उनमें से अब तक मात्र 60 फीसदी ने ही अपना सिलेंडर रिफिल कराया है।

केन्द्र सरकार ने मार्च से मई के तीन महीने में जहां बिहार के 2,398 स्थापनाओं में कार्यरत 34,496 कर्मियों का पीएफ अंशदान जमा कराया है वहीं अब अगले तीन महीने जून से अगस्त तक का भी नियोक्ता व श्रमिकों के 24 प्रतिशत पीएफ अंशदान के भुगतान का निर्णय लिया है। इससे नियोक्ताओं के साथ ही कर्मियों/श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रवासी श्रमिकों के आवासन की गंभीर समस्या को देखते हुए केन्द्र सरकार ने उन्हें किफायती किराए का आवास उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है। किफायती किराए पर 7 शहरों में 1.8 लाख एक कमरे का आवास उपलब्ध हंै। इसके साथ ही बिल्डरों को पूर्व स्वीकृत ब्लिडिंग में 50 फीसदी अतिरिक्त निर्माण, सस्ते दर पर ऋण और करों में रियायत की सुविधा दी गई है।

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