EMI के भुगतान पर मिल सकती है और तीन महीने की मोहलत, नकदी संकट से जूझ रहे कर्जदारों को होगा फायदा

देश में लॉकडाउन 3.0 लागू होने से भारतीय रिज़र्व बैंक बैंक लोन्स पर मोरैटोरियम (स्थगन) को तीन महीने और आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडान से प्रभावित लोगों और उद्योगों की मदद के लिए आरबीआई इस पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इंडियन बैंक एसोसिएशन सहित कई जगहों से स्थगन को आगे बढ़ाने के बारे में सुझाव आए हैं और आरबीआई सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, देशव्यापी लॉकडाउन के जारी रहने से आय के स्रोत नहीं खुल पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि इस परिस्थिति में 31 मई को पूरी होने वाली स्थगन अवधि के समाप्त होने पर कई सारी संस्थाएं और भारी संख्या में लोग अपने ऋण को चुकाने के लिए समर्थ नहीं होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि आरबीआई द्वारा स्थगन को और तीन महीने तक बढ़ाना एक व्यवहारिक कदम होगा। अधिकारी ने कहा कि यह इस विकट समय में कर्जदारों और बैंक दोनों के लिए ही मददगार होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 27 मार्च को बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों से सभी मौजूदा टर्म लॉन्स पर किश्तों के भुगतान में तीन महीने तक रोक की पेशकश करने की अनुमति दी थी। आरबीआई ने कहा था, ‘सभी कमर्शियल बैंक्स, को-ऑपरेटिव बैंक्स, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एक मार्च 2020 के अनुसार मौजूदा सभी टर्म लोन्स रक किश्तों के भुगतान में तीन महीने तक रोक प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।’

इस मोरैटोरियम के परिणामस्वरूप लोगों के लोन की ईएमआई का भुगतान उनके बैंक अकाउंट्स से नहीं काटा गया है, जिससे कि उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे। जब मोरैटोरियम का तीन महीने का समय पूरा हो जाएगा, तो अकाउंट से लोन की किश्तें कटना फिर से शुरू हो जाएगा। अब अगर आरबीआई मारोटोरियम को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लेता है, तो यह फायदा कर्जदारों को तीन महीने अधिक समय तक मिल सकता है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ एक बैठक की थी, इसमें लोन मोरैटोरियम के मुद्दे की भी समीक्षा की गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने सोमवार से ही देशव्यापी लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ दो हफ्तों के लिए अर्थात 17 मई तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से लॉकडाउन में कई सारी छूट दी हैं।