पटना: बिहार सरकार का खाता फिलहाल फ्रीज हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन-देन संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री सीएम नीतीश सहित बिहार सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों तक के बिल अटके हुए हैं। राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को दिसंबर महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है।
इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विभाग का वित्तीय लेन-देन भी ठप हो गया है। इस मामले में वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि CFMS 2.0 शुरु किया गया है जिससे कारण बिल रुके हैं एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा।
दरअसल, बिहार सरकार ने 3 जनवरी को वेतन और बिल भुगतान के लिए नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 (कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) लॉन्च किया था। हालांकि, लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी खामी सामने आ गई, जो 20 दिनों बाद भी ठीक नहीं हो सकी है। इस कारण वेतन और अन्य वित्तीय बिलों का भुगतान अटका हुआ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और श्रवण कुमार जैसे कई मंत्रियों के ट्रैवल बिल फंसे हुए हैं। इसके अलावा, बिहार के वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों का भी दिसंबर का ट्रैवल बिल अब तक जारी नहीं हो पाया है। खासतौर पर वे अधिकारी प्रभावित हुए हैं जो दिसंबर में राज्य से बाहर गए थे।
तकनीकी दिक्कत के कारण 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50 हजार संविदा कर्मियों को दिसंबर की सैलरी नहीं मिल पाई है। हालांकि, सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन मिल चुका है।
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