मुजफ्फरपुर में राशन कार्ड अपडेशन/इंट्री को लेकर डीएम ने दिए स’ख्त निर्देश-यु’द्धस्तर पर करें कार्य

MUZAFFARPUR : जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राशन कार्ड अपडेशन/ इंट्री से संबंधित समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राशन कार्ड एंट्री /अपडेशन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने दोनों अनुमंडल पदाधिकारी, नगर निगम सहित ,सभी नगर निकायों, जीविका के बीपीएल एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि राशन कार्ड की एंट्री/अपडेशन से संबंधित कार्य में गति लाएं। उन्होंने इंट्री की धीमी गति पर असंतोष जाहिर किया और निर्देश दिया कि दो दिन के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके। इसमे कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले में लगभग 832000 राशन कार्ड धारी हैं। उक्त राशन कार्डधारियों के खाते में एक-एक हजार की राशि सरकार द्वारा भेजी गई थी। जिसमें तकनीकी कारणों यथा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट संबंधी त्रुटि, नाम मे अंतर आदि के कारण कुछ राशन कार्डधारियों के खाते में राशि अंतरित नहीं हो पाई।

ऐसे कार्डधारियों की सूची दो फेज में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिनकी संख्या 196000 है है। इनकी सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा पेमेंट फेलियोर वाले राशन कार्डधारी का आधार कार्ड/ बैंक खाता प्राप्त करके डेटा अद्यतन तीव्र गति से कराया जा रहा है साथ ही इंट्री भी तीव्र गति से की जा रही है।इसके लिए अनुमंडल स्तर पर तीन पाली में और प्रखंड स्तर पर एक पाली में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि दो दिन के अंदर पेमेंट फेलियोर वाले राशन कार्ड धारियों का डाटा अद्धतन करके इंट्री कराना सुनिश्चित करें।
कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण तथा लॉक डाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज सरकार के द्वारा खाद्द सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अहर्ता रखते हो परंतु उनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 55647 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षित परिवारों में से अभी तक 42630 का डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है।शेष का कल तक इंट्री कर लिया जाएगा।यह कार्य एनआईसी में दो पाली में तथा प्रखंडों में वीडियो के सहयोग से जीविका के बीपीएम द्वारा तथा डीआरसीसी में कराया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं तीनों नगर पंचायतों में राशन कार्ड से वंचित कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 11702 है। जिसमें से लगभग 11382 की एंट्री कराई जा चुकी है।ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवारों में जो पात्र होंगे उन्हें भी सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक मेंआरटीपीएस पर अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा की गई। बताया गया कि अस्वीकृत आवेदनों में से 105635 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था। इनमें से 95000 आवेदनों का आधार और बैंक खाता का इंट्री करा दिया गया है।
बैठक में नगर आयुक्त मणेश कुमार मीणा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूदआलम, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी मो०फैयाज अख्तर, डीआईओ नवीन कुमार सुमन, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी -अनिल कुमार दास, डीपीआरओ कमल सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।