नई दिल्ली. भारत में 2030 तक सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री होने की उम्मीद है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को यह अनुमान जताते हुए कहा कि इससे करीब पांच करोड़ नौकरियां पैदा होंगी. उन्होंने 19वें ईवी एक्सपो 2023 को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘वाहन आंकड़ों के अनुसार भारत में 34.54 लाख ईवी पहले ही पंजीकृत हैं.’’
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में दुनिया का शीर्ष ईवी विनिर्माता बनने की क्षमता है और सरकार स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
क्या है सरकार की प्लानिंग
गडकरी ने कहा कि सरकार ने मौजूदा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हाइब्रिड और पूरी तरह से ईवी में बदलने की अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक में तेजी से ईवी को बढ़ावा देने का है.
केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए तरह-तरह की छूट दे रही है. इनमें सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती या माफी आदि शामिल है.
यूपी में इलेक्ट्रिक दो पहिया और चार पहिया वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस दे रही है. इसके तहत जो लोग नए वाहन खरीद रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन जमा नहीं करना होगा और जो पहले जमा कर चुके हैं उन्हें सरकार यह रकम वापस कर रही है.
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