रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, 78 दिन का अतिरिक्त वेतन मिलेगा

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दीवाली बोनस का ऐलान कर दिया है. इस साल भारतीय रेलवे के 10.90 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के रूप में मिलेगा.रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,91,146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता-संबंधित बोनस (पीएलबी) के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी.

अधिकतम बोनस 17,951 रुपये
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए दीवाली बोनस उनके 78 दिनों की सैलरी के बराबर होगा. हर साल दिवाली से पहले पात्र रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है. इस साल एक पात्र रेल कर्मचारी को अधिकतम बोनस 17,951 रुपये मिलेगा. इसका लाभ लोकोमोटिव पायलट, ट्रैक मेंटेनर, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और ग्रुप ‘सी’ के अन्य कर्मचारियों को मिलेगा.साथ ही रेल मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेल खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है. बिहार के चार जिलों को कवर करने वाली इस रेल परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी.

यह परियोजना राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा और पावापुरी जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जहां देश भर से तीर्थयात्री और पर्यटक घूमने आते हैं. आधिकारिक बयान के अनुसार, मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 1,434 गांवों और लगभग 13.46 लाख आबादी और दो आकांक्षी जिलों गया और नवादा तक संपर्क बढ़ेगा. साथ ही इससे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर और फ्लाई ऐश जैसी वस्तुओं का परिवहन आसान होगा. क्षमता वृद्धि कार्यों के कारण 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा. बयान में कहा गया कि रेलवे, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन साधन होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा. महंगे तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी आएगी जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.

हाईवे के निर्माण को मंजूरी
इसके अलावा, मोदी कैबिनेट ने बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) पर निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल परियोजना लंबाई 78.942 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये आएगी.

नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन को मंजूरी
वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन को भी मंजूरी दे दी है. जहाज निर्माण, समुद्री वित्तपोषण और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित 4-स्तंभीय मिशन के साथ भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है.