नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जेपी सेनानी पेंशन दोगुनी, पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी

पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों का गठन

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन को मंजूरी दी है. इनमें बेगूसराय में 991 एकड़ जमीन के लिए 351 करोड़ 56 लाख 76 हजार 345 रुपये, पटना के बख्तियारपुर में 500 एकड़ के लिए 219 करोड़ 34 लाख 84 हजार 930 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

औद्योगिक क्षेत्रों से हजारों लोगों को रोजगार

मधेपुरा में 548.87 एकड़ के लिए 41 करोड़ 26 लाख रुपये, सिवान में 167.34 एकड़ के लिए 113 करोड़ 92 लाख 24 हजार 303 रुपये, और सहरसा में 420 एकड़ के लिए 88 करोड़ 11 लाख 38 हजार 847 रुपये की स्वीकृति दी गई है. इन औद्योगिक क्षेत्रों से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

गया हवाई अड्डा विस्तार को मंजूरी

गया हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के लिए 18.24 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 137 करोड़ 17 लाख 16 हजार 16 रुपये की स्वीकृति दी गई है. यह कदम बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

बीएलओ और सुपरवाइजर के पारिश्रमिक में वृद्धि

कैबिनेट ने बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की है. बीएलओ का पारिश्रमिक 10,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और बीएलओ सुपरवाइजर का 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है. 90,712 बीएलओ और 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर के लिए 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए नए पद

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रशासनिक सेवाओं को और सुलभ बनाएगा.

विधान मंडल नियमावली में संशोधन

कैबिनेट विभाग के अपर सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है. यह संशोधन विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगा.