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नो डोमिसाइल नो वोट: बारिश के बीच पटना की सड़कों पर उतरे हजारों छात्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डोमिसाइल लागू करने की मांग

पटना की सड़कों पर छात्रों का महाआंदोलन जारी है। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर भारी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा मचाया। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में हजारों की संख्या में छात्र सड़कों उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से 90% सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। पटना कॉलेज से शुरू हुआ प्रदर्शन डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा।

आंदोलित छात्र लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग कर रहे हैं। पटना में बारिश के बीच हाथों में तिरंगा लेकर छात्रों ने पटना में विरोध मार्च निकाला और सरकार से मांगे पूरी करने की बात दोहरायी। आंदोलित छात्रों को डाकबंगला चौराहे पर रोक लिया गया। उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। छात्रों को रोकने के लिए डाकबंगला चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गयी थी। जो बैरिकेडिंग कर आंदोलित छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। छात्रों ने नो डोमिसाइल नो वोट का नारा लगाया।

छात्रों का कहना था कि बिहार में दूसरे प्रदेश के लोग नौकरी कर रहे हैं, और बिहार के युवा बाहर में भाषा के नाम पर मार खा रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं और नौकरी दूसरे प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। छात्रों ने कहा कि यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ तो उनका आंदोलन और तेज होगा। जिसका असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर उतरे छात्रों ने सरकार से डोमिसाइल नीति को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की।

डोमिसाइल क्या है?

इसे मूल निवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है,एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थायी रूप से रहने के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कई सरकारी लाभों और सुविधाओं जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश,सरकारी नौकरियों और छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक होता है।

बिहार सरकार से छात्र इसी डोमिसाइल को लागू करने की मांग कर रहे हैं.यह चेतावनी दे दी है कि यदि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो ये छात्र नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देंगे। अब यह मामला वोट बैंक से जुड़ गया है, ऐसे में नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है यह देखने वाली बात होगी।

 

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