बिहार के इंजीनियरिंग-पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एआई की पढ़ाई मुफ्त

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस समय स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या एक फीसदी से भी कम है, जबकि वर्ष 2005 से पहले यह संख्या 12 फीसदी से अधिक थी। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन्हें भी स्कूल तक लाने की योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। आज सूबे में महिलाओं की साक्षरता दर 74 फीसदी हो चुकी है जबकि वर्ष 2001 में 34 फीसदी थी। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सत्र सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बिहार अपने कुल बजट का 20 फीसदी शिक्षा पर करता है, यह देश में सर्वाधिक है। सरकार के उत्तर से नाराज विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में 602 अरब चार करोड़ 60 लाख 95 हजार के बजट पर मुहर लगी।

स्कूलों में 52 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 52 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 45 हजार टीआरई 4 के तहत जबकि सात हजार विशेष शिक्षक बहाल होंगे। इनकी नियुक्ति दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी। नियुक्ति अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गयी है। मंत्री ने कहा कि इस साल पहली से आठवीं तक के बच्चों को 12.50 करोड़ पुस्तकों के सेट देने की योजना है।

ट्रैकर के जरिये स्मार्ट क्लास में पढ़ाई की निगरानी होगी

इधर बिहार में अब स्मार्ट क्लास की पढ़ाई की निगरानी के लिए ट्रैकर तैयार होगा। इसके जरिये राज्य के मध्य और उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास के सेटअप होने के बाद भी कई कारणों से संचालन नहीं हो रहा है। कहीं उपकरण खराब हैं तो कहीं शिक्षकों की कमी से यह क्लास नहीं चल रहा। बच्चे पुराने ब्लैकबोर्ड पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। हकीकत सामने आने के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) इसकी निगरानी की व्यवस्था बनाने में जुट गयी है। जल्द इसके लिए ट्रैकर तैयार होगा।