7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 14,000 करोड़ रुपये

मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण (Coronavirus-Covid-19) के सं’कट से ल’ड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच किसानों (Farmers) को बड़ी राहत दी है. खेती-किसानी का काम प्रभावित न हो इसके लिए देश के 7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेज दिया है. यह पैसा एक सप्ताह में भेजा गया है. बाकी किसानों को राहत देने की प्रकिया जारी है. यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों को 14,000 करोड़ रुपये भेजे जाने की पुष्टि की है.

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कुल 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में करीब 18 हजार करोड़ रुपये की रकम भेजी जानी है. शेष लोगों को पैसा भेजने की प्रकिया जारी है. खास बात यह है कि पैसा उन्हीं किसानों को मिल पा रहा है जिनका स्कीम के तहत आधार वेरीफिकेशन हो चुका है.

गरीबों और किसानों को ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने मार्च में ही बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. इसमें पीएम-किसान स्कीम को भी शामिल किया गया था. ताकि किसानों को वक्त पर पैसा मिल सके. देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन और रजिस्ट्रेशन  नहीं हो पाया है.

(1) ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.

(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.

(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

(5) केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

पैसा न मिले तो हेल्पलाइन पर करें बात

अगर आपको पीएम-किसान स्कीम का पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें. वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें.