बिहार विधान परिषद में विपक्ष ने की नारेबाजी:विधान पार्षदों ने ईबीसी- ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की

बिहार विधान परिषद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मुद्दे पर गरमाया रहा। अब विधान परिषद की कार्यवाही मंगलवार 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सोमवार को विधान परिषद का कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की।

बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के शुरुआत में विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षदों ने हंगामा किया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मांग की कि ईबीसी- ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करो। प्रजापति हत्याकांड की सीबीआई जांच कराओ। जेठूली कांड की न्यायिक जांच कराओ।

बीजेपी के विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि ईबीसी ओबीसी कमेटी गठित कर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया। लेकिन राज्य सरकार के आयोग के आधार पर चुनाव कराया जो गलत है। उसकी रिपोर्ट को भी अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कई बार बिहार सरकार को निर्देश दे चुकी है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करें।

32 जिलों में खोले जा रहे सामुदायिक पुस्तकालय

बिहार विधान परिषद में इसको लेकर भाजपा की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया। मंत्री श्रवण कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसमें ले सकते हैं कि 32 जिलों में सामुदायिक पुस्तकालय खोला जा रहा है। इसके लिए 6000 रुपये दिए जाएंगे। इतने में ट्रेंड व्यक्ति नहीं मिल सकता है इसलिए जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रेंड व्यक्तियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन यह जरूरी है कि वह जीविका से जुड़ी हो।

विधान परिषद में उठा गंगा मरीन ड्राइव का मामला

विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद में कहा कि गंगा मरीन ड्राइव में ठीक से व्यवस्था की जाए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसे पूरा हो जाने दीजिए अगर किसी को तकलीफ हो तो मेरे साथ चले वहां चलकर हम एक एक आईडिया बता देंगे।

विधान परिषद में दिलीप जायसवाल ने सुझाव दिया कि सत्ता पक्ष की तरफ हां लिखा हुआ है और विपक्ष की तरफ ना लिखा हुआ है। इसे बदलकर सत्ता पक्ष की तरफ पक्ष और विपक्ष की तरफ प्रतिपक्ष लिखवा दिया जाए। इस पर सभापति ने कहा यह अच्छा सुझाव है।

पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा सभा विधान परिषद में उठा

दिलीप जायसवाल ने कहा कि वार्ड प्रबंधन समिति का खाता में अभी तक नहीं खुला है, मैं इसे चुनौती दे रहा हूं। क्या सरकार पंचायती राज व्यवस्था को बंद करना चाहती है? उन्होंने मांग की कि 24 एमएलसी के साथ स्थानीय निकाय की बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में खुलेआम कमीशन लिया जाता है। विधान परिषद के सभापति ने कहा कि सदन की भावना को देखते हुए पूरे मामले की समीक्षा करते हुए इसी सत्र में सदन को सूचित करें।

बिहार सरकार गरीबों का विकास नहीं करना चाहती- जनक राम

विधान परिषद में भाजपा के एमएलसी जनक राम बिहार के 38 जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावासों की स्थिति बोले। उन्होंने कहा कि बहुत बदतर स्थिति होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों का विकास नहीं चाहती है। पति और बच्चों को साइकिल योजना के तहत उपलब्ध करा दिया जाता है।

उन्होंने पोशाक योजना और साइकिल योजना पर भी सवाल उठाया। जनक राम ने विधान परिषद में कहा कि वारसलीगंज का चीनी मिल बंद हो गया और किसानों का लाखों रुपया बकाया है। बिहार में कई चीनी मिलें बंद हो गई। कई चीनी मिलों के मजदूर सपरिवार मुफलिसी में जी रहे हैं। गोपालगंज में भी मुख्यमंत्री से उन सब ने मांग की थी कि बकाया दे दिया जाए।