बिहार कैबिनेट में 18 एजेंडे पास / बालू घाटों के लिए 8 जिलो में नया टेंडर जारी करेगा खनन निगम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें 18 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इन 18 एजेंडों में बालू घाट बंदोबस्त अवधि में विस्तार किया गया है। ये 31 मार्च 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया है। नवादा, अरवल, बांका, बेतिया में विस्तार किया गया है। मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली में बंदोबस्ती किया गया है। बिहार के 8 जिला, पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में बालू घाटों की बन्दोबस्ती छोड़ चुके एजेंसियों की जगह पर राज्य खनन निगम नया टेंडर जारी करेगा।

पथ निर्माण विभाग के महत्वपूर्ण एजेंडे पास

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में पथ निर्माण विभाग बिहार के दो प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त हुई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मुंगेर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गयी हैं। टोपो लैंड के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे के लिए कुल 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का शिलान्यास 2003 में किया था, मुआवजे के कारण निर्माण स्थगित हो गया था। इसी वर्ष वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसम्बर को इस पुल का लोकार्पण कर दिया जाएगा और वाजपेयी जी के बिहार को दिए गए इस उपहार को पूर्ण करा लिया जाएगा।

दूसरा प्रस्ताव जो अटल पथ फ़ेज़-2 से सम्बंधित है, की बड़ी बाधा को दूर कर लिया गया है। फेज 2 के निर्माण में FCI की भूमि मार्ग रेखांकन में आ रही थी। लगभग 1।3 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला अटका हुआ था। आज मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 12 करोड़ की राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया। नितिन नवीन ने बताया कि मार्च 2022 तक फ़ेज़ 2 का निर्माण पूरा करा लिया जाएगा।

अन्य निर्णय

• बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 4000 सिपाहियों के रहने के लिये बैरक बनेगा। 154 करोड़ रुपए की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।
• कैबिनेट में 31 मार्च 2022 तक के लिए पुराने ऑटो को CNG में बदलने की समय सीमा बढ़ाया गया है। पटना 25 हजार ऑटो हैं, जिसमें 20 हजार ऑटो CNG हो चुके हैं। बाकी के लिए समय सीमा बढ़ाया गया है।
• राज्य के 26 जिलों के आईटीआई कॉलेजों में 312 पदों का सृजन किया गया है। प्रति संस्थान 12 पदों का सृजन किया गया है।
• अब निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करते हुए खाद्य विभाग के लिए गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
• सूचना जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार संवाद समिति के लिए 37 पदों का सृजन किया गया है।